सीकर की 117 साल पुरानी लाइब्रेरी की होगी नीलाम

सीकर: सीकर की ऐतिहासिक 117 साल पुरानी महावीर लाइब्रेरी अब नीलामी की कगार पर है. शहर की धरोहर के रूप में अपनी पहचान रखने वाली जाट बाजार स्थित माधव सेवा समिति के शीर्ष पर 1907 से संचालित महावीर पुस्तकालय की नीलामी दो कर्मचारियों को तीन साल से वेतन नहीं मिलने के कारण होगी। लाइब्रेरी अध्यक्ष लालचंद शर्मा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेश टेलर ने करीब 29 साल से वेतन नहीं मिलने पर कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की थी।

कर्मचारियों का बकाया वेतन, कोर्ट के आदेश पर नीलामी: कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों कर्मचारियों को 1995 से 1998 तक तीन साल का ही वेतन भुगतान करने के आदेश जारी किये गये हैं. कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों के बकाए के लिए लाइब्रेरी को नीलाम करने का आदेश दिया है. महावीर लाइब्रेरी की नीलामी अब 13, 14 और 15 मई को होगी. महावीर पुस्तकालय भवन के बाहर नीलामी के पोस्टर और बैनर भी लगाये गये हैं. महज 5.49 लाख में दो कर्मचारियों के लिए नीलाम हो रही लाइब्रेरी की शुरुआती बोली 1 करोड़ 56 लाख 8 हजार 682 रुपये तय की गई है. हालांकि इस विरासत की नीलामी से शहर के लोग नाराज हैं, लेकिन अब इस मामले को सुलझाने के लिए भामाशाह आगे आए हैं.

यहां अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं: आपको बता दें कि सीकर शहर के जाट बाजार स्थित ऐतिहासिक धरोहर महावीर पुस्तकालय में हजारों किताबें और सैकड़ों पांडुलिपियां रखी हुई हैं. जो अब लाइब्रेरी की अलमारी में बंद हैं। अब लाइब्रेरी में किताबें और पांडुलिपियां पढ़ने के लिए कोई नहीं पहुंचता। पुस्तकालय अध्यक्ष एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिदिन सुबह-शाम ड्यूटी करते हैं। वही ट्रस्ट के सदस्यों की उदासीनता के कारण पुस्तकालय जर्जर स्थिति में है. पुस्तकालय अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि वे 1987 से तथा कर्मचारी सुरेश टेलर 1993 से यहां कार्यरत हैं। दोनों कर्मचारियों को 1995 तक वेतन मिला. इसके बाद से दोनों लगातार बिना वेतन के काम कर रहे हैं. महावीर पुस्तकालय का संचालन 1907 से किया जा रहा है। पहले के राजा महाराजाओं की ओर से पुस्तकालय चलाने के लिए धनराशि तय की जाती थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय को ट्रस्ट से अनुदान भी मिलने लगा।

कोर्ट की अवमानना ​​का मामला भी दायर किया गया: महावीर पुस्तकालय को 1995-96 तक सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। इसके बाद सब्सिडी नहीं मिलने और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण विवाद बढ़ता गया. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया. पुस्तकालय अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि 17 जनवरी 1998 को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पुस्तकालय सचिव को 2 माह में वेतन भुगतान करने और ऐसा नहीं करने पर भुगतान तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज देने का भी आदेश दिया था. साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अनुदान राशि ट्रस्ट के बजाय सीधे कर्मचारियों को देने का निर्देश दिया. अनुपालन न होने पर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की।

इस बीच, 2004 में जब गहलोत सरकार के दौरान शिक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया तो मामला सिविल कोर्ट में आया। 2015 में देवस्थान विभाग और माधव सेवा समिति ने भी लाइब्रेरी पर अपना दावा पेश किया था. लेकिन कोर्ट ने इन याचिकाओं को नजरअंदाज करते हुए अक्टूबर 2023 में लाइब्रेरी सचिव को दोनों कर्मचारियों का बकाया 3 महीने में देने और ऐसा न करने पर लाइब्रेरी की नीलामी करने का आदेश दिया. तय समय पर वेतन नहीं मिलने पर अब महावीर लाइब्रेरी की नीलामी की जा रही है.

पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ीं: सीकर का महावीर पुस्तकालय एक धरोहर एवं ऐतिहासिक धरोहर है। यहां 13 हजार से अधिक पुरानी पुस्तकों का भंडार है तो सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें आज भी पुस्तकालय भवन की अलमारियों में पड़ी हुई हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 1996 में इलाज के लिए सीकर आए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी महावीर लाइब्रेरी की किताबें पढ़ी थीं। आज भी उनकी तस्वीर पुस्तकालय भवन में लगी हुई है।

इसी तरह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और सांसद सेठ गोविंद दास समेत कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने भी इस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का लुत्फ उठाया. लेकिन आज दो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण यह विरासत खत्म होने के कगार पर है. हालांकि सीकर के कई भामाशाह अब इस विरासत को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं. अब देखना यह है कि क्या सीकर के भामाशाह 117 साल पुरानी इस विरासत को नीलम होने से बचा पाते हैं या नहीं.