SI भर्ती विवाद: Rajasthan HC ने सुनवाई के लिए नोटिस भेजा

Jaipur जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को राज्य सरकार की उस अपील पर नोटिस जारी किए, जिसमें सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को कैंसिल करने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने पिटीशनर कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य को नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई 5 जनवरी के लिए तय की। अपनी अपील में, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।

इसने तर्क दिया कि एक एग्जाम सेंटर से लीक हुआ क्वेश्चन पेपर सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स तक पहुंचा, जबकि दूसरा पेपर, जो कथित तौर पर RPSC लेवल पर लीक हुआ था, सिर्फ कुछ सदस्यों और उनसे जुड़े ब्रोकर्स के बच्चों के बीच बांटा गया था। सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लीक हुए पेपर "पूरे राजस्थान में नहीं बांटे गए", और इसलिए पूरी भर्ती को इनवैलिड नहीं किया जाना चाहिए। राज्य ने आगे तर्क दिया कि भर्ती को रद्द करने से हजारों असली और काबिल कैंडिडेट्स पर बुरा असर पड़ा है, जिनका इन गड़बड़ियों में कोई हाथ नहीं था। इसमें कहा गया कि अगर जांच एजेंसियां ​​दागी उम्मीदवारों की पहचान कर सकती हैं, तो कोर्ट को पूरी परीक्षा रद्द करने से बचना चाहिए। सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को SI भर्ती रद्द कर दी थी।

राज्य सरकार के पास डिवीज़न बेंच के सामने अपील करने के लिए 60 दिन का समय था; लेकिन, उसने डेडलाइन खत्म होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसलिए देरी के लिए माफ़ी मांगी। डिवीज़न बेंच ने देरी के लिए माफ़ी की रिक्वेस्ट मान ली और उसी हिसाब से नोटिस जारी किए। एडवोकेट हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि सरकार के अलावा, RPSC के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, RPSC की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा और कई चुने हुए उम्मीदवारों ने भी अपील दायर की है। इनमें से कुछ मामलों में नोटिस दिए जा चुके हैं, जबकि कुछ में कोर्ट ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की डिटेल में सुनवाई 5 जनवरी को होगी।