नजीर बन रहा है श्रीगंगानगर मनरेगा अन्तर्गत श्रम नियोजन एक लाख पार मनरेगा अन्तर्गत जिले में व्यक्तिगत लाभ

मनरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के जरिये किसानो के खेतो में करवाये जाने की कवायद युद्व स्तर पर शुरू है। इसके लिये जिले में ग्राम पचायत स्तर पर कैम्पो का आयोजन कर लाभार्थीयो के आवेदन फार्म प्राप्त करने के साथ-साथ पायी गयी कमियों को मौके पर ही दुरूस्त किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद द्वारा प्रत्येक पंचायत समितियो के अधिकाधिक व्यक्तिगत लाभ के कार्यो की स्वीकृति हेतु पत्रावलीया तैयार करने के निर्देश विकास अधिकारी को दिये जा चुके है।

जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत दिन प्रतिदिन रूचि बढती जा रही है, जिसका परिणाम आज दिनांक को जिले में नरेगा श्रम नियोजन 1 लाख से अधिक होना भी है। इसके लिये सीईओ श्री जुनैद द्वारा समस्त पंचायत समिति में आमजन को लाभान्वित करने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेने के निर्देश भी विकास अधिकारीयों को दिये है। ग्रामीण परिवेश में व्यक्तिगत लाभ हेतु किसानो के खेतो के लिये सिंचाई डिग्गी/फार्मपोण्ड एवं सिचाई के लिये उपयुक्त नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी कर काश्तकारों को मनरेगा के जरिये लाभान्वित करवाया जा रहा है।

श्री जुनैद ने बताया कि मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में प्रत्येक गांव में आज नरेगा योजना में काम मांगने वालो को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मनरेगा अन्तर्गत करवाये जाने वाले सामुदायिक व व्यक्तिगत लाभ के कार्यो हेतु जिल में किसी ग्राम पंचायत में स्वीकृति की कमी दिखलाई नहीं दे रही है। आज दिनांक को जिले में 1,03594 लेबर मनरेगा योजनान्तर्गत गावों में नियोजित है। ग्रामीण परिवेश को गुलजार किया जा रहा है, वही जरूरतमद लाभार्थियो को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिले में व्यक्तिगत लाभ के कार्य में मनरेगा अन्तर्गत केटलशेड, डिग्गी निर्माण कार्य, फार्मपोड कार्य एवं सहायक नाली निर्माण कार्ये को युद्व स्तर पर प्राथमिकता से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिले में प्रत्येक पंचायत समितिवार के तहत श्रीगंगानगर में 426, पदमपुर में 308, रायसिंहनगर में 481, अनूपगढ में 694, घडसाना में 1244, श्रीविजयनगर में 674, श्रीकरणपुर में 324, सूरतगढ में 609 तथा सादुलशहर में 354 स्वीकृत व्यक्तिगत लाभ के कार्य करवाए गए है।

इसी प्रकार व्यक्तिगत लाभ हेतु निर्धारित पात्रता के तहत अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति परिवार, बीपीएल परिवार के लाभार्थी, महिला मुखिया परिवार के लाभार्थी, इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तथा लधु एवं सीमांत कृषको को प्राथमिकता दी गई है।

जिले में आज वन विभाग की तर्ज पर अब शहरो की बजाय ग्रामीण क्षेत्रो को भी सुन्दर बनाये जाने की मुहिम मनरेगा से बनाये जाने की शुरूआत की गयी है। नरेगा को ग्रामीण क्षेत्र की अन्य योजनाओ से कन्वर्जेसकर वहा नर्सरिया स्थापित की जा रही है। इससे उम्मीद है की रेतिले धोरो के बीच जिले में पर्यावरण के साथ.साथ ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल जायेगी। (फोटो सहित)