श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन SDM को सौपा ज्ञापन

जालोर। श्री क्षत्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अनुमंडल पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया. ईडब्ल्यूएस आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत करने तथा अन्य संस्थानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने, आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग को आरक्षण देने तथा विसंगतियों को दूर करने की मांग की.

वहीं बताया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की पात्रता के लिए आय के साथ संपत्ति की शर्तें भी शामिल की गई हैं. गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने राज्य की स्थिति के अनुसार संपत्ति की शर्तों को हटाकर केवल 8 लाख वार्षिक आय को ही मानदंड माना है। इधर, मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 16 जुलाई, 2008 और 23 सितंबर, 2015 को राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से अनारक्षित वर्गों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, जबकि वर्तमान में केवल 10 प्रतिशत आरक्षण है। प्रतिशत दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसे बढ़ाकर 14 फीसदी करने की मांग की. इस दौरान अहोर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रह्लाद सिंह रामा, कुंदन सिंह थुम्बा, जबर सिंह शंखवाली, भवानी सिंह वेदिया, समंदर सिंह कोराना, भारत सिंह मंडला, भगवान सिंह कोराना, रण सिंह, महिपाल सिंह मालगढ़, महिपाल सिंह खुंडावास, महेंद्र सिंह मोरुआ, करण सिंह, भागवत सिंह कवला, सरपंच सुजाराम प्रजापत, विक्रम सिंह राजपुरोहित, अशोक सुथार सहित कई लोग मौजूद रहे।