जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जयपुर न्यूज़ डेस्क, आबादी जयपुर से सटे नाहरगढ़ के 80 वर्ग किलोमीटर में फैली पहाड़ियों पर कई जगहों पर बसी है। जिनकी जिम्मेवारी थी इसे रोकने की, वे बरसों तक सोते रहे। अब हजारों लोग प्रशासन शहरों के साथ अभियान में कार्ड मांग रहे हैं। जब राजनीतिक दबाव चरम पर पहुंच गया तो मुख्य सचिव को मध्यस्थता करने और मामले को निपटाने के लिए कहा गया।
शहरी विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने फाइल चलाई है कि नाहरगढ़ और पारिस्थितिक क्षेत्र में पट्टा की अनुमति है या नहीं? इसका खुलासा होना चाहिए। सीएस की बैठक से पहले ही वन विभाग ने साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। नाहरगढ़ और इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। विनियमन के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन निर्माण नहीं कर सकता।
नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए जेडीए को इको सेंसिटिव जोन का जोन मास्टर प्लान तैयार करना है। इको-सेंसिटिव जोन में आने वाले प्लॉटों को लीज डीड जारी की जा सकती है। हालांकि इससे पहले मास्टर जोनल प्लान की जरूरत होती है। वन विभाग पहले ही नाहरगढ़ के 79.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन घोषित कर चुका है, जिस पर निर्माण प्रतिबंधित है।
अंतिम अधिसूचना 11 मार्च 2019 को प्रकाशित की गई थी। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इको-सेंसिटिव जोन के बाहर होटल, फार्महाउस, रिसॉर्ट जैसी गतिविधियों को एक किलोमीटर के दायरे से परे शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। 1 किमी के दायरे में नए होटल, रिसॉर्ट आदि का निर्माण नहीं किया जा सकता है। संवेदनशील जोन में आने वाले घरों में निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी आवासीय या व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इधर सीएस ने दो बार संबंधित 4 विभागों के अधिकारियों को बुलाया है। लेकिन बैठक से पहले ही अधिकारियों का कहना है कि हम इसका हल निकाल लेंगे।
