पांच दशक बाद अनुसूचित जाति की विधवा को मिला न्याय, खातेदारी भूमि पर कब्जा

पाली। तहसील में अनुसूचित जाति की एक गरीब विधवा को पांच दशक बाद अपनी खातेदारी जमीन पर कब्जा मिला है। तहसीलदार दीपक सांखला ने बताया कि वर्ष 1975 में कुप सिंह पिता पन्नेसिंह रावत ने एक संदिग्ध समझौते के जरिए हिमताराम की जमीन पर कब्जा कर लिया था. कुप सिंह के परिवार के सदस्यों का 47 साल से जमीन पर कब्जा था। पीड़ित परिवार ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन उन्हें अपनी खातेदारी जमीन वापस नहीं मिली। इसके बाद कंवरी देवी की पत्नी पेमाराम भांड ने तहसीलदार कोर्ट में पेश होकर कब्जे की गुहार लगाई। आवेदक की शिकायत तहसीलदार न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत दर्ज की गई थी और आवेदक कमला पत्नी दाऊसिंह, भीमसिंह पुत्र दाऊसिंह व पूरन सिंह पुत्र दाऊसिंह को नोटिस जारी किए गए थे। हलका पटवारी से रिपोर्ट मिली थी। जिसमें पता चला कि ग्राम खोदिया के खसरा संख्या 742 पर प्रार्थी के 0.06 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है।

कांड संख्या 3/2022 के तहत दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर जून माह में निर्णय दिया गया कि अनुसूचित जाति की जमीन पर अन्य वर्गों का कब्जा धारा 183(बी) का उल्लंघन है। समझौता भी अवैध पाया गया। अतः राजस्व न्यायालय तहसीलदार न्यायालय सोजत के माध्यम से सभी अनावेदक जाति रावत को मौके से बेदखल करने के न्यायिक आदेश जारी किये। इसके बाद बुधवार को तहसीलदार भवानी सिंह एएसआई पुलिस जाब्ता थाना बागड़ी व राजस्व अमले के साथ खोड़िया गांव पहुंचे. कब्जा हटाने के दौरान मौके पर ही कमला की पत्नी दाऊसिंह जेसीबी के सामने लेट गई, जिसे महिला आरक्षक ने उठाकर हिरासत में ले लिया. इसके बाद चौतरफा जाब्ता लगाकर नलकूप सहित पूरे अतिक्रमण को हटाया गया। विधवा प्रार्थी व उसके परिवार का हौसला अफजाई करते हुए उसे मौके पर बुलाया और पत्थर, जाली व दरवाजे के टुकड़े मंगवाकर राजस्व टीम ने पांच दशक बाद दोबारा कब्जा कर मौका हाथ से जाने दिया. कंवरी देवी के लिए अपनी खातेदारी की जमीन पर फिर से खड़ा होना एक भावनात्मक क्षण था। इसके बाद साक्ष्य के तौर पर मौके की फोटोग्राफी की गई। कंवरी देवी व उसके परिवार ने पुलिस व प्रशासन का आभार जताया।