15 हजार मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरपंचों ने ग्राम पंचायतों में कि तालाबंदी

करौली। करौली हिंडौन सिटी के सरकारी कर्मचारियों के साथ अब सरपंच भी आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने 15 हजार मानदेय भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर आईटी सेवा केंद्रों पर ताला जड़कर काम का बहिष्कार किया. ऐसे में हिंडौन की 39 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के आईटी सेवा केंद्र भवनों पर ताला लगा रहा. चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 24 को महंगाई रात्रि शिविरों का भी बहिष्कार किया जाएगा।

सरपंच संघ हिण्डौन के अध्यक्ष भूदेव दागुर ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है. जिसमें मांगें पूरी नहीं होने पर 20 अप्रैल को तालाबंदी की चेतावनी दी गई थी। ऐसे में राज्य स्तरीय आह्वान में गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों के आईटी सेवा केंद्र भवनों पर ताला लगा दिया गया. अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार किया जाएगा। बताया कि राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले सरपंच लंबे समय से 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के बकाया राशि को जमा कराने का काम कर रहे हैं।

पंचायतों के खातों में राज्य वित्त आयोग 2022-23 की दोनों किस्तों का बकाया, ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई वार्षिक योजना। महात्मा गांधी नरेगा योजना में संशोधन पर लगाई गई पाबंदियों में परिवर्तन करना, महात्मा गांधी नरेगा योजना में ऑनलाइन उपस्थिति में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ऑफलाइन उपस्थिति की अनुमति देना, महात्मा गांधी नरेगा के तहत 3 माह में भुगतान सामग्री मद के कार्य की स्वीकृति जारी करना योजना, भोजन सुरक्षा से वंचित परिवारों को जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, राशन कार्डों में संपादन विकल्प को सक्षम करने के लिए, कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना, एआरसीपी के तहत पात्र लोगों को अनुमोदन जारी करने के लिए पूर्वी राजस्थान की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। सरपंचों का मानदेय 15 हजार प्रतिमाह, पेंशन की 50 प्रतिशत राशि, वार्ड पंचों का बैठक भत्ता 500 प्रति बैठक करने की मांग की है.