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जयपुर। प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि सरपंच संघ के लिखित समझौते वादाखिलाफी को लेकर प्रदेश सरपंच संघ ने प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों का बहिष्कार कर सभी कार्यो का बहिष्कार किया। सरपंचों ने सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने नागौर दौरे के समय बिना जांच लगाए गए अनियमितताएं घोटाले के आरोपों के कारण सरपंच संघ आहत है। इसके कारण सरपंच संघ के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया गया।
पंचायत राज विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीके के आदेश जारी कर सरपंचों को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया 3 कोटेशन से सामग्री खरीद के अनुमति, खाद्य सुरक्षा में वंचित परिवारों के नाम जोड़ने और ग्राम पंचायतों के महात्मा गांधी नरेगा योजना सामग्री के भुगतान बकाया चल रहे है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा एक माह पूर्व 1900 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जारी कर दिए गए है। सरपंच संघ की मांगे की मांग है कि ईआरसीपी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएं, जिससे लगभग 13 जिले लाभान्वित होंगे।
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