बोले- 2 साल 11 महीने में तो संविधान बन गया था, लेकिन

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर जनसुनवाई (Public hearing in Rajasthan PCC) में तृतीय श्रेणी शिक्षक (Rajasthan third Grade Teacher) स्थानांतरण खोलने की मांग को लेकर लिखी हुई सफेद टोपी पहनकर पहुंचे. राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री रमेश मीणा और सुखराम बिश्नोई से मुलाकात (Minister Ramesh Meena public hearing) की. लेकिन मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला और मंत्री केवल इस मामले को मंत्रिमंडल समिति में उठाने का दिलासा ही दे सके.

इस दौरान वहां पहुंचे शिक्षकों ने पिछले 4 साल में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण पॉलिसी नहीं बनाए जाने गहलोत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2 साल 11 महीने में तो देश का संविधान तैयार हो गया था, लेकिन आज सरकार के 4 साल पूरे होने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो (Rajasthan Congress Manifesto) में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए जिस स्थानांतरण पॉलिसी की घोषणा की थी उसे नहीं बनाया जा सका है. शिक्षकों का आरोप था कि वे लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं और 2 महीने में तीसरी बार जयपुर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हालात यह है कि शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पर डाल देते हैं और मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है. ऐसे में हम तृतीय श्रेणी शिक्षक कहां जाएं.

शिक्षकों का कहना था कि विधवा, परित्यागयता, असाध्य बीमारी से ग्रसित और विषम परिवारिक परिस्थितियों वाले कई शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 4 साल से न तो स्थानांतरण पॉलिसी बनी और न ही किसी तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादले हो सके. राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने कहा चाहे वर्तमान की गहलोत सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार हर बात तृतीय श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण पॉलिसी का बहाना बनाकर उनके स्थानांतरण नहीं किए जाते हैं.

प्रतिनिधिमंडल ने दोनों मंत्रियों रमेश मीणा और सुखराम बिश्नोई से मुलाकात तो की, लेकिन मंत्री इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को कोई भी आश्वासन नहीं दे सके. मंत्री रमेश मीणा ने केवल उनकी इस मांग को सही मानते हुए मंत्रिमंडलीय समिति में रखने की बात कर इतिश्री कर ली.