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Rajasthan जयपुर : एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री Sachin Pilot ने हाल ही में नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में बैठे लोग जो पेपर लीक को लेकर आंखें मूंदे हुए हैं, वे भी अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।
वे गुरुवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। एनएसयूआई राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "मुझे खुशी है कि नीट का मुद्दा देश में ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिसे राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था। इस मुद्दे पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और वह अंधी और बहरी हो गई है। सरकार कह रही है कि लीक सिर्फ कुछ जगहों पर हुई है। हम सभी को इस बात का जवाब तलाशना चाहिए कि पेपर लीक कैसे होते हैं। सिर्फ पेपर लीक और भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, आपको उन लोगों को पकड़ना होगा जो इसमें लिप्त हैं। जो लोग इस अपराध को बर्दाश्त कर रहे हैं, वे भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी परीक्षा के लिए सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि पूरा परिवार सीमित सीटों के लिए तैयारी में शामिल होता है। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के खिलाफ अपनी मजबूत आवाज उठाते हुए, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकार के दोनों सदनों में परीक्षा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से कर्नाटक में मेडिकल प्रवेश के लिए CET की पुरानी प्रणाली को वापस लाने की अनुमति देने की मांग की।
NEET परीक्षा में खामियों और हाल की अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए, प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कर्नाटक राज्य को इस परीक्षा से छूट देने और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। मंगलवार, 23 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वर्तमान वर्ष के लिए नए सिरे से NEET-UG के लिए निर्देश देने से इस परीक्षा में बैठने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। शीर्ष अदालत NEET-UG 2024 के परिणामों को वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाया गया था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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