पेयजल कनेक्शन के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए कैंप लगाएगी आरयूआईडीपी आरयूआईडीपी कार्यों की समीक्षा

आरयूआईडीपी की तृतीय चरण परियोजना के अंतर्गत श्रीगंगानगर शहर में चल रहे सीवर व पेयजल संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु जिला कलक्टर श्री सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में सिटी लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने आरयूआईडीपी कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलक्टर ने आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता को हर जगह पेयजल कनेक्शन हेतु कैंप लगाकर आमजन में जागरूकता लाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने जल्द से जल्द पूर्ण हुए डीएमए में पानी सप्लाई शुरू करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही आमजन को राज्य सरकार की पेयजल नीति के बारे में जागरूक करने हेतु निर्देशित करते हुए मानसून से पहले बकाया रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर परियोजना के अंतर्गत आरयूआईडीपी द्वारा बिछाई गई लाइन में हाउस सीवर कनेक्शन आरयूआईडीपी द्वारा करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिला कलक्टर द्वारा यूआईटी अधिकारियों को 15 जुलाई 2023 तक शुगर मिल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में आरयूआईडीपी अधीक्षण अभियंता श्री केके अग्रवाल द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की प्रगति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त परियोजना के तहत शहर में कुल 22 डीएमए में पेयजल सप्लाई लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त लाइन में पेयजल सप्लाई शुरू की जानी है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनेक्शन नहीं हैं, वे अपनी फाइल आरयूआईडीपी विभाग प्रतिनिधि को उपलब्ध करवा कर नया कनेक्शन जारी करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि उक्त कनेक्शन हेतु उपभोक्ता को सिर्फ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क देना होगा। उक्त शुल्क में अगर कोई बीपीएल है व पट्टाधारी है, तो उसको जल संबंध हेतु 360 रुपये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जमा करवाने होंगे। जो बीपीएल व पट्टाधारी नहीं हैं, उन्हें जल संबंध हेतु 1100 रुपये शुल्क देने होंगे। जो एपीएल एवं पट्टा धारी हैं, उन्हें जल संबंध हेतु 1100 रुपए शुल्क देना होगा। जो एपीएल है और पट्टाधारी नहीं हैं, उन्हें 2750 रुपये शुल्क देना होगा। यह सरकार के नियमानुसार सबसे न्यूनतम शुल्क है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जल्दी ही पूर्ण हो चुके डीएमए में पेयजल सप्लाई लाइन शुरू कर दी जाएगी। शहर में लगभग 6000 कनेक्शनों में निरंतर, निर्बाध व उचित दबाव से जलापूर्ति की जा रही है, जिससे उपभोक्ता की छत पर स्थित टंकी बिना मोटर चलाए भर रही है। उपभोक्ता के मीटर्ड कनेक्शन पर राज्य सरकार द्वारा प्रति महीने 15000 लीटर तक पानी का उपभोग निःशुल्क है।

बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती करुणा चांडक, नगर विकास न्यास सचिव श्री मुकेश बारेठ, नगर परिषद आयुक्त श्री कपिल यादव, उपाध्यक्ष श्री लोकेश मनचंदा, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग सहित अन्य उपस्थित रहे। (फोटो सहित)