शिकायत निवारण के लिए आरटीएच में दो प्राधिकरण होंगे: परसादी

जयपुर : स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लेकर राज्य स्तर पर दो तरह के प्राधिकरण गठित किये गये हैं. रसद शिकायत के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इलाज और तकनीकी सलाह के लिए एक दूसरी अथॉरिटी 'स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल' होगी। द्वितीय प्राधिकरण में एक सदस्य को छोड़कर सभी विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे।

यदि किसी व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता है या अन्य किसी प्रकार की शिकायत है तो 15 दिन के अंदर उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत करनी होगी। यदि संस्था प्रभारी 3 दिन में शिकायत का निराकरण नहीं करते हैं तो शिकायत को जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अग्रेषित कर दिया जायेगा जिसे 30 दिन में निस्तारित करना होगा।

अगर यहां शिकायत का समाधान नहीं होता है तो मामला राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास रसद शिकायत के लिए जाएगा।

राजस्थान का स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक देश में मिसाल बनेगा। सरकारी संस्थानों में सभी प्रकार की ओपीडी, आईपीडी सेवाएं, सलाह, दवाइयां, जांच, आपातकालीन परिवहन, प्रक्रियाएं और सेवाएं, आपातकालीन देखभाल सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बीमा के माध्यम से सभी प्रकार के अस्पतालों में मुफ्त परिवहन और मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।