खातों का सत्यापन नहीं होने से मनरेगा श्रमिकों के 3.71 करोड़ रुपये अटके

प्रतापगढ़। भले ही सरकार मजदूरों को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें राहत देने की कोशिश करती है, लेकिन राज्य सहित इस जिले में हजारों मजदूर ऐसे हैं, जिन्होंने मनरेगा में काम किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें मजदूरी नहीं मिल सकी है. . है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में मनरेगा के कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के करीब 80 करोड़ रुपये बकाया हैं. मजदूरों के भुगतान में देरी का मुख्य कारण बैंक खातों का सत्यापन और बजट का आवंटन नहीं होना माना जा रहा है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा कई खातों की बैंक खाता संख्या सत्यापित नहीं की जा सकी। श्रमिकों के खाते बंद होने के कारण भुगतान रद्द कर दिया गया। इसके लिए नए खाते खुलवाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बजट भी आवंटित नहीं हो रहा है। इससे मजदूरों को भटकना पड़ रहा है। झुंझुनू 264.84, जोधपुर 163.96, करौली 83.98, कोटा 273.93, नागौर 210.53, पाली 99.38, प्रतापगढ़ 371.75, राजसमंद 83.79, सवाईमाधोपुर 477.95, सीकर 201.73, श्रीनगर 138.34, श्री अंगढ़ी, श्री अंगढ़ी, रु।