लोकतंत्र को मजबूत रखने में पत्रकारों की भूमिका अहम -मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने में पत्रकारों की भूमिका अहम है। फेक न्यूज एवं मिसइन्फॉर्मेशन के इस दौर में पत्रकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि आज देश-विदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर फासीवादी ताकतों द्वारा हमला किया जा रहा है। प्रदेश सरकार हमेशा से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की पक्षधर रही है। ऐसे में पत्रकारों को सामाजिक सरोकार को आगे रखकर जनचेतना का काम बेहतर तरीके से करना चाहिए।

श्री गहलोत शुक्रवार को राजस्थान इन्फॉर्मेशन सेंटर, जयपुर में दी डेली गार्जियन, इंडिया न्यूज और दी संडे गार्जियन अखबार के जयपुर संस्करण के लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अखबारों ने स्थानीय स्तर पर अलख जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान में विजय सिंह पथिक, झाबरमल शर्मा, जयनारायण व्यास, दुर्गाप्रसाद चौधरी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, कर्पूर चंद कुलिश, विजय भंडारी तथा हरिदेव जोशी ने पत्रकारिता का गौरव बढ़ाया।

पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पत्राकारों एवं पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को 15000 रुपए तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों की विधवाओं को 7500 रुपए पेंशन दी जा रही है। पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लागू की गई है। पत्रकारों को निःशुल्क चिरंजीवी बीमा, कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों को 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं रोडवेज व वॉल्वो बसों में निःशुल्क यात्रा जैसे कई निर्णय लिए गए हैं।

मिशन 2030 - राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य

श्री गहलोत ने कहा कि 11.04 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान आज देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य की जीडीपी पिछले 4 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है जो राज्य के विकास का प्रतीक है। स्टेट जीडीपी का आकार बढ़कर इस वित्त वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपये होने जा रहा है। हमारे सभी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छे हैं। अब मिशन 2030 के तहत स्टेट जीडीपी को 7 साल में 30 लाख करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अग्रणी राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं जन हितैषी योजनाओं से आज राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। गत साढे़ 4 सालों में राज्य में 3200 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 309 महाविद्यालय, 132 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रत्येक जिले में मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज तथा दुर्घटना बीमा के साथ राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बन गया है।

सामाजिक सुरक्षा में मॉडल स्टेट

श्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। 1 करोड़ लोगों को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू कर प्रत्येक जरूरतमंद को 125 दिन का रोजगार तथा पालनहार योजना के अंतर्गत 6 लाख बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, निःशुल्क अन्नपूर्णा राशन किट, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली तथा महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन जैसे नवाचार किए गए हैं।