राजस्व कर्मचारियों ने समझौते को लागू करने की मांग

राजसमंद। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज आमेट में अनुमंडल कार्यालय के बाहर धरना दिया गया. अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत राजस्व कर्मी परवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार सभी लगातार दूसरे दिन भी अवकाश पर रहे. जिससे तहसील में आए काश्तकारों को बिना कारण वापस लौटना पड़ा। संघ के जिला कोषाध्यक्ष हरलाल पुरबिया ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास पर शीघ्र ही सभी मांगों को जारी करने का आश्वासन दिया गया. लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से बंदोबस्त पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सरकार फिर से आंदोलन को मजबूर कर रही है। इसलिए फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की घोषणा, तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती के लिए आरटीएस गठित, तहसीलदार सेवा के पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं ए. तहसीलदार द्वारा संवर्ग को पुनर्गठित करने और आवश्यकता के अनुसार नए सृजित कर सात सूत्री समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार के वादे के विरोध में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी व अधिकारी 21 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर आज अनुमंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार समझौते को लागू नहीं करती है तो वे 24 अप्रैल को गांवों और शहरों के साथ कार्यालय के कामकाज और प्रशासन जैसे महत्वाकांक्षी सरकारी अभियानों का बहिष्कार करेंगे।