चुनाव प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे रिटर्निंग अधिकारी, प्रशासन ने तलब किया स्पष्टीकरण
जोधपुर: पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और चुनाव संबंधी आदेश की पालना नहीं करने के आरोप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), जालोरी गेट के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला परिषद के प्रभारी अधिकारी (कार्मिक प्रकोष्ठ) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने प्रधानाचार्य से नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
जारी नोटिस के अनुसार, प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23(2) सहपठित नियम 31 के तहत की गई थी। निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे।
निर्वाचन प्रशिक्षण का आयोजन 13 नवंबर को सुबह 11 बजे सूचना केंद्र के ऑडिटोरियम में किया गया था। इस प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार को उपस्थित होना था। हालांकि, नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने निर्वाचन संबंधी आदेश की तामील करने से इनकार कर दिया।
प्रशासन की ओर से संबंधित प्रधानाचार्य को व्हाट्सएप और दूरभाष के माध्यम से भी निर्वाचन प्रशिक्षण की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। जारी नोटिस के मुताबिक, प्रधानाचार्य ने अनुपस्थित रहने के लिए न तो पहले से कोई अनुमति प्राप्त की और न ही इस संबंध में कोई सूचना दी।
निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसे निर्वाचन दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और निर्वाचन संबंधी आदेशों की अवहेलना मानते हुए प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
जिला परिषद के प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। नोटिस के अनुसार, नियम 119-ग के तहत इस प्रकार का कृत्य निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रशासन ने संबंधित प्रधानाचार्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। उन्हें नोटिस प्राप्त होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं उपस्थित होकर निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और निर्वाचन संबंधी आदेश की पालना नहीं करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना होगा।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक और युक्तियुक्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इसी क्रम में रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर जिला परिषद के कार्मिक प्रकोष्ठ ने कार्रवाई की है।
फिलहाल प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रधानाचार्य से जवाब मांगा है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई निर्धारित होगी।
