राजस्थान की सड़कें पड़ौसी राज्यों से बेहतर : अशोक गहलोत

चूरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3377.55 करोड़ रुपए की लागत की 53 सड़कों, आरओबी एवं पुलों के शिलान्यास तथा लोकार्पण किए। इस दौरान उन्होंने चूरू जिले की 554.12 करोड़ रुपए की लागत के 2 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें राजगढ़-भादरा राज्य राजमार्ग संख्या 106 (59.481 किमी) तथा चूरू-तारानगर-नोहर राज्य उच्च मार्ग संख्या 36 (111.940 किमी) के उन्नयन तथा विकास का कार्य शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला मुख्यालय स्थित डीओआईटी के वीसी कक्ष में जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, सीकर पीपीपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनीता चौधरी, हनुमानगढ़ पीपीपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सांवर मल स्वामी, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, एसीपी नरेश टुहानिया आदि मौजूद थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उत्कृष्ट आधारभूत ढ़ांचा तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 4 सालों में 30 हजार करोड़ रुपए लागत की 61 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है। साथ ही, 70 हजार कि.मी. सड़कों के निर्माण के लिए 42 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। इस प्रकार राज्य सरकार 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 1.30 लाख कि.मी. सड़कों के निर्माण का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से ही क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज राज्य की सड़कें पड़ोसी राज्यों से बेहतर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। समयबद्ध रूप से निविदाएं करवाकर निर्माण कायोर्ं के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 18 आई.क्यू.एम. (इंडिपेन्डेंट क्वालिटी मॉनिटर्स) नियुक्त किए गए हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों को सड़क मागोर्ं से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य का आर्थिक प्रबंधन शानदार

गहलोत ने कहा कि राज्य में शानदार वित्तीय प्रबंधन किया गया है। सभी वित्तीय संकेतकों पर राजस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। इसी का परिणाम है कि आमजन को राहत देने के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करने तथा अनुमति दिये जाने पर ही राज्य सरकारें ऋण ले सकती हैं।

केन्द्र सरकार कानून बनाकर दे सामाजिक सुरक्षा

गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, भोजन एवं रोजगार के अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इससे वे सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। राज्य में 1 करोड़ से अधिक बुजुगोर्ं, निःशक्तजनों, महिलाओं आदि को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है।

जनकल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी ना होकर जनसेवा के कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के हित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी ना होकर जनसेवा के कार्य हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बिजली बिलों में छूट, राइट टू हेल्थ जैसी योजनाओं से आमजन का जीवन सुगम हुआ है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.टी. टीम द्वारा तैयार किया गया है। इस नवीन पोर्टल पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों एवं दस्तावेजों सहित विभिन्न विभागीय जानकारियां उपलब्ध होंगी।