राजस्थान पर्यटन बना दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद, प्रदेश में 802 पर्यटन इकाइयों को मंजूरी

राजस्थान। पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए राजस्थान पहली पसंद बन रहा है . राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में दिसम्बर 2018 से लेकर जून 2023 प्रदेश में 802 पर्यटन ईकाइयों का अनुमोदन किया गया है जिसके तहत 10 हजार 463 करोड़ 47 लाख रुपए का निवेश राज्य को प्राप्त होगा. इन अनुमोदित पर्यटक ईकाइयों के कारण प्रदेश में 40 हजार 785 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश के देश और दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं इसी उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन व हॉस्पिटलिटी सैक्टर को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है . राजस्थान देश में पर्यटन व हॉस्पिटलिटी सैक्टर को पूर्ण उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है.

इसी का परिणाम है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेशक खासी रुचि दिखा रहे हैं. पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ.रश्मि शर्मा ने बताया कि राजस्थान पर्यटन विभाग इन दिनों प्रदेश में नए पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका विकास करने में जुटा है, यही कारण है कि पर्यटन विभाग निवेशकों अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहा है क्योंकि नई पर्यटन नीति के कारण अब निवेशकों को चक्कर नहीं काटने पड़़ते सिंगल विन्डो सिस्टम के तहत उनका सारा काम एक ही छत के नीचे पूरा हो रहा है.

वहीं दूसरी ओर से वर्ष -2022 में आयोजित राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट भी खासी सफल रही. इस समिट में पर्यटन क्षेत्र में 379 एमओयू किए गए, जिनमें से 55 एमओयू पूरे हो चुके हैं और 149 क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं. इन करारों के जरिए प्रदेश में 14679.63 करोड रुपए का निवेश होगा और 60687 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं. पर्यटन ईकाइयों को औद्योगिक दर्जे के परिलाभ उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा एन्टाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. जिन ईकाइयों को यह सर्टिफिकेट मिल जाता है उन्हें बिजली औद्योगिक दरों पर मिलती है जो कि वाणिज्यिक दरों से लगभग तीस प्रतिशत कम है. वहीं इन ईकाइयों पर यूडी टैक्स भी औद्योगिक दरों पर लागू होता है जो कि वाणिज्यिक दर से 80 प्रतिशत कम है.

औद्योगिक दर्जे के लिए एन्टाइटलमेंट सर्टिफिकेट के लिए विभाग को कुल आवेदन 1262 प्राप्त हुए जिनमें से 859 ईकाइयों को एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं. इसी प्रकार ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत कुल 41 आवेदन मिले जिनमें से 35 को सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं . राज्य में अब तक 25 गेस्ट हाऊस विभाग द्वारा पंजीकृत किए जा चुके हैं . नई व पुरानी नीति मिलाकर प्रदेश में 850 होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना का संचालन किया जा रहा है.