अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचा राजस्थान संपर्क 181, डिजिटल सेवाओं पर हुई चर्चा

जयपुर: राजस्थान में डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित आईआईएएस के वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल और नागरिक सेवाओं से जुड़े अनुभव साझा किए।
सम्मेलन में श्रीनिवास ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया के उपयोग से प्रशासन को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाने में सहायता मिल रही है।
इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रो. डॉ. लियू होंग, जापान के प्रो. डॉ. हिदेआकी शिरोयामा और कोरिया गणराज्य के प्रो. डॉ. यंग बम ली के साथ वैश्विक शासन व्यवस्था में एशिया की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की।
'एशियन मोमेंट इन ग्लोबल गवर्नेंस' विषय पर आयोजित संवाद में लोक प्रशासन, तकनीकी नवाचार और एशियाई देशों के प्रशासनिक अनुभवों पर विचार-विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव ने राजस्थान की 'राजस्थान संपर्क 181' व्यवस्था को तकनीक आधारित नागरिक सेवाओं के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई और डेटा आधारित निर्णयों के समन्वित उपयोग से नागरिक सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।
श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, ज्ञान संस्थानों और नियम आधारित शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन क्षेत्रों को मजबूत बनाकर प्रदेश में सतत आर्थिक विकास के साथ प्रशासनिक कार्यक्षमता भी बढ़ाई जा सकती है।
उन्होंने प्रो. डॉ. लियू होंग के 'ब्रेबां व्याख्यान 2026' में भी भाग लिया। 'ग्लोबल एशिया गवर्नेंस एज अ न्यू पैराडाइम' विषय पर आयोजित इस व्याख्यान में एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बिग डेटा के माध्यम से वैश्विक शासन में एशिया की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई।
आईआईएएस अध्यक्ष के रूप में वी. श्रीनिवास ने सियोल सम्मेलन के दौरान 'सियोल घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणापत्र में आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने, सहयोग आधारित शासन, सामाजिक नवाचार और सार्वजनिक संसाधनों के जवाबदेह उपयोग पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए सरकार, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। उन्होंने नीति निर्माण में नागरिकों तथा जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया।
श्रीनिवास ने सामाजिक समस्याओं के सफल समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता बताई। उन्होंने तकनीक और डेटा के जिम्मेदार उपयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी जोर दिया।
सियोल प्रवास के दौरान मुख्य सचिव ने भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत गौरांगलाल दास से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और कोरिया गणराज्य के मध्य प्रशासनिक नवाचार, संस्थागत सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
सियोल सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान के डिजिटल जनसेवा मॉडल, शिकायत निवारण व्यवस्था और प्रशासनिक नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर मिला। इससे नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वैश्विक अनुभवों के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।





