Rajasthan: सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना से निजी अस्पतालों को भारी लाभ

Jaipur जयपुर: राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के निजी अस्पतालों के लिए सोने की खान साबित हुई है। इस योजना के तहत इस साल जनवरी तक 6186.84 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज मुहैया कराया गया है और इसमें से करीब साठ फीसदी राशि निजी अस्पतालों को मिली है, जबकि इन अस्पतालों में सिर्फ तीस फीसदी मरीज ही पहुंचे हैं, यानी कम मरीजों का इलाज करने के बाद भी निजी अस्पतालों ने खूब मुनाफा कमाया। योजना की इस विसंगति का जिक्र इस साल मई में जारी एक मूल्यांकन रिपोर्ट में किया गया है। हाल ही में आयोजना विभाग के तहत मूल्यांकन संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में चिरंजीवी योजना की कई खामियां और कमियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "योजना की आड़ में निजी अस्पतालों ने सामान्य और गंभीर दोनों तरह की बीमारियों के लिए सरकारी अस्पतालों से ज्यादा खर्च दिखाया है, जो उचित नहीं लगता। सुझाव है कि निजी अस्पतालों के जरिए दिए जा रहे इलाज की विषय-विशेषज्ञों द्वारा उचित निगरानी की जानी चाहिए।" रिपोर्ट में निजी अस्पतालों की कथित गड़बड़ी को भी उजागर किया गया है और कहा गया है कि मूल्यांकन के दौरान यह भी सामने आया कि पैकेज की पूरी राशि प्राप्त करने के लिए अस्पताल आवश्यकता से अधिक दवाइयां लिख रहे थे और अनावश्यक मेडिकल टेस्ट भी करवा रहे थे। वहीं, सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा न होने के कारण मरीजों को निजी लैब में भेजा जा रहा था।

इस योजना के तहत इस साल जनवरी तक कुल 42.66 लाख मरीजों को योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार मुहैया कराया गया। इनमें से 29.78 लाख मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंचे, जबकि इनमें से आधे से भी कम 12.88 लाख मरीज निजी अस्पतालों में पहुंचे। जबकि दावा राशि के भुगतान के आंकड़ों से पता चला कि स्वीकृत 6186.84 करोड़ रुपये में से 3708.16 करोड़ रुपये निजी अस्पतालों को और 2478.68 करोड़ रुपये सरकारी अस्पतालों को मिले। यानी निजी अस्पतालों ने केवल तीस फीसदी मरीजों का इलाज किया, जबकि कुल दावा राशि का साठ फीसदी हिस्सा उन्हें मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या और पैकेज ज्यादा होने के बावजूद निजी अस्पतालों को भारी भरकम क्लेम मिले हैं, क्योंकि पुरानी बीमारियों के लिए लोग सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों को चुनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी बीमारियों से पीड़ित 5.39 लाख मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज हुआ और इसके लिए उन्हें 2929.70 करोड़ रुपए का क्लेम मिला, जो सरकारी अस्पतालों को मिले क्लेम से दोगुना है।विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इस योजना की कई आधारों पर आलोचना की थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद योजना के नाम के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अब इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है।हाल ही में विधानसभा में दिए गए बयान में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक व्यक्ति ही 15 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था।