राजस्थान न्यूज: पट्टा अभियान, शहर की 20% सिवाय चक भूमि पर बसे 30 हजार लोगों को पट्‌टे मिलेंगे

पट्टा अभियान, शहर की 20% सिवाय चक भूमि पर बसे 30 हजार लोगों को पट्‌टे मिलेंगेनगर पालिका बनने के 28 साल बाद शहर की 20 प्रतिशत चाक, अलाभकारी आबादी को छोड़कर, 30,000 से अधिक लोगों के लिए तत्कालीन राजस्व गांव में बसने का मार्ग प्रशस्त किया है। दोनों निगम, यहां तक ​​कि जेडीए भी तय नहीं कर पाया कि उन्हें कई जमीनों का पट्टा कौन देगा? जिससे प्रशासन की शहरों के साथ मुहिम पर असर पड़ रहा है। ऐसे में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राजस्व शाखा को निगम के दायरे के अनुसार तबादला जारी करने का आदेश दिया है।

पट्टा अभियान के 10 महीने बाद भी प्रशासन 20 प्रतिशत पट्टा भी जारी नहीं कर सका। निगम व जद ने मामले को जिला प्रशासन न्यायालय तक पहुंचाया। पट्टा देने के मामले में निगम का अधिकार क्षेत्र नहीं होने से रजिस्ट्री से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान।

पॉश एरिया सिविल लाइंस अभी भी राजस्व ग्राम मदरामपुर में दर्ज है

मदमपुरा के अंतर्गत सिविल लाइन और सोडाला का पूरा क्षेत्र, मालवीय नगर में रामजीपुरा, रूपा-रामपुरा के तहत जेएलएन मार्ग, जेडीए सर्कल के आसपास का क्षेत्र, अजमेर रोड हटराय, बस्ती सीतारामपुरा, टैंक दरवाजा बरकत नगर के आसपास का क्षेत्र, राजापार्क, महारानी फार्म क्षेत्र. दुर्गापुरा, जालाना, जगतपुरा, सिद्धार्थ नगर, सवाई गेटर, जल महल और जयसिंहपुरा खेर अभी भी चक, गैर व्यवहार्य आबादी के अलावा दर्ज किए गए हैं। इधर, सैकड़ों लोगों ने चक, गेर संभावित आबादी, फिर राजस्व गांव या सरकार के खाता नंबर एक के अलावा अन्य खातों में पंजीकृत भूमि पर लीज लेने के लिए निगम में आवेदन किया है।

पीटी सर्वे, पटवारी माका रिपोर्ट जैसे सभी काम पूरे करने के बाद निगम को पता चला कि यह जेडीए क्षेत्र है।निगम अधिकारियों ने जेडीए को पत्र लिखकर एनओसी मांगी है। उनका कहना है कि हमने जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसलिए यह जमीन निगम को सौंप दी जाए।