अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की पूरी कोशिश की

जयपुर: पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने के बाद, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें पूर्ण पेंशन लाभ के लिए अर्हकारी सेवा अवधि को कम करने की लंबे समय से लंबित मांग भी शामिल है.

पदोन्नति, पेंशन, विशेष वेतन और पदनाम को लेकर ये फैसले मंगलवार रात सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए.

कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारी 28 वर्ष की अर्हक सेवा के बजाय 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। . राजस्थान के कर्मचारियों की यह लंबे समय से लंबित मांग थी।

पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए भारी लाभ

कैबिनेट ने 75 वर्षीय पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. कार्मिक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके विवाहित विकलांग पुत्र/पुत्री एवं पात्र सदस्यों को ₹12,500 प्रति माह तक की आय पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

गहलोत कैबिनेट ने वेतन विसंगति परीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के विशेष वेतन और भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है. राज्य में आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से अधिकतर शिक्षक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गहलोत का अपने पहले कार्यकाल में कर्मचारियों के साथ अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। इस बार वह इस तरह के फैसले लेकर कर्मचारियों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ओबीसी वर्ग को होगा फायदा

ओबीसी श्रेणी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी कि किसी भी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उनकी रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जायेगा. इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। राज्य में ओबीसी को 21 फीसदी आरक्षण है।