राजस्थान न्यूज: आयुक्त के आदेश देने के बाद भी नगर परिषद में अतिक्रमण के खिलाफ सुनवाई नहीं

बाड़मेर शहर की पॉश कॉलोनियों में से एक विमलनाथ कालोनी कीमती जमीन पर कब्जा कर पक्के अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिविल कोर्ट व कमिश्नर के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर रही है. इस दौरान अतिक्रमी ने पहले कॉमन रोड और बाद में प्राइवेट प्लॉट नं. 9 के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। पीड़ित पक्ष ने बार-बार शिकायत की तो अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की बजाय पूर्व में जारी लीज की जगह अतिक्रमण को नया शुद्धिपत्र जारी कर दिया. इसमें प्लॉट की बाउंड्री 40 फीट से बढ़ाकर 51 व 47 फीट, जबकि पास के प्लॉट में कॉमन पाथ को 20 फीट दिया गया था. जबकि मौके पर 15 फीट सड़क बची है, जो कलेक्टर के स्वीकृत नक्शे के अनुसार 30 फीट होनी चाहिए। वार्ड नंबर 6 स्थित विमलनाथ कॉलोनी में ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, पॉश कॉलोनी होने के कारण जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। इरादा है नगर वार्ड क्रमांक 1985 में विमल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड ने वर्धमान स्कूल के पीछे विमलनाथ कालोनी के नाम से 6वीं में भूखंड बेचे थे। जिसमें कलेक्टर से स्वीकृति कालोनी तक का मार्ग 30 फीट दिखाया गया है, जबकि अधिकांश भूखंडों की माप 40 गुणा 60 फीट बताई गई है. ऐसे में भू-स्वामियों ने प्लाट खरीद कर अपने हिसाब से पक्के मकान बनवाए।

इसी मद में प्लॉट नं. 10 के मालिक ने 5 अक्टूबर 2009 को अपने प्लॉट का लीज भी प्राप्त किया, जिसके नक्शे में कॉलोनी के दस्तावेजों के अनुसार 40 गुणा 60 फीट का प्लॉट और 30 फीट का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन बाद में मालिक ने जमीन पर कब्जा कर लिया। उनके प्लॉट के अलावा कॉमन रोड। लेकिन जब इस पर कब्जा होने लगा तो कॉलोनीवासियों ने इसका विरोध किया और शिकायत की। जिस पर आयुक्त के निर्देश के बावजूद निर्माण कार्य को मौके पर ही रोकने की जगह अबाध रूप से जारी है. विमलनाथ कालोनी में अमूल्य भूमि होने पर अतिक्रमणकारी आम सड़क व अन्य भूखंड पर कब्जा कर उसका निर्माण करा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर से लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत की गई, मौके पर निर्माण कार्य भी चल रहा है. इससे मौके पर ही 30 फीट की सड़क 15 फीट रह गई है। जनहित को ध्यान में रखते हुए अधिकारी मौके पर जाकर अवैध निर्माण कार्य की जांच करें। जनसंख्या क्षेत्र का मामला होने के कारण नगर परिषद की शक्तियों के दायरे में आता है। इस संबंध में आयुक्त को पत्र जारी कर पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसकी अनुपालन रिपोर्ट कार्यालय को भिजवाने का निर्देश दिया गया है.