राजस्थान न्यूज: कार्रवाई की मांग, पंचायत समिति में नियमों के खिलाफ कार्यों पर लोगों में आक्रोश

भीलवाड़ा बिजौलिया पंचायत समिति में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की बिजोलिया इकाई ने भीलवाड़ा जिला परिषद के ईओ को पंचायत समिति की अनियमितताओं की कच्ची सूची निविदा स्वीकार करने, निर्माण स्वीकृति जारी करने, सरकारी वाहन के दुरूपयोग सहित आधा दर्जन नियमों की कच्ची सूची देकर कार्रवाई की. और विनियम। मांग की है। यहां की 22 ग्राम पंचायतों में मात्र 16 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें बिजोलिया खुर्द और तिलस्वान में एलडीसी को वीडीओ का प्रभार दिया गया है। शेष 6 पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी वीडीओ को दी गई है। ग्राम पंचायत बिजोलिया खुर्द में कार्यरत एलडीसी सुरेश धाकड़ को भी पंचायत समिति बिजोलिया में निर्माण शाखा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. जिससे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों का कार्य बाधित हो रहा है। संघ ने सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए विकास अधिकारी को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 12 ग्राम विकास अधिकारियों का तबादला तत्कालीन बीडीओ द्वारा किया गया था, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे। इस अवधि के दौरान सभी ग्राम विकास अधिकारी असहयोग आंदोलन की हड़ताल पर थे। बिना किसी स्थायी समिति के, बिना उच्च अधिकारियों की इच्छा के, बिना ऑफिस नोट शीट के तबादले किए गए। इससे ग्राम विकास अधिकारियों में भारी रोष है। पत्र में वीडीओ के तबादले आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.

पिछले 2 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारी की पदस्थापना न होने के कारण पं. इसकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान है। इधर, निविदा प्रकाशन से लेकर निविदा स्वीकृत करने, पंचायत समिति मद में प्राप्त धनराशि से निर्माण स्वीकृति जारी करने, सरकारी वाहन का दुरूपयोग, कर्मचारियों के वेतन आदि को भी दोषपूर्ण बताया गया है. जिससे विकास कार्य ठप है। पंचायत समिति प्रशासन के कुप्रबंधन को लेकर संघ के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर उच्चाधिकारियों को पत्र दिया है. समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जयपुर सचिवालय को भेजा जाएगा मामला।