पंचायतीराज सशक्तिकरण के साथ अधिकाधिक जन भागीदारी जरूरी राजस्थान मिशन

पंचायतीराज सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण विकास मंे आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान मिशन दस्तावेज 2030 तैयार करते समय ग्राम पंचायतांे को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की योजना को शामिल किया जाए। ताकि प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं आमजन की खुशहाली का ख्वाब साकार हो सके। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हॉल मंे राजस्थान मिशन 2030 संबंधित सुझाव एवं मंथन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतिभागियांे ने सुझाव देते हुए यह बात कही।

इस दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग जरिए पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि जन प्रतिनिधियांे, आमजन एवं कार्मिकांे की ओर से प्राप्त सुझावांे को शामिल करते हुए राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज तैयार किया जाएगा। उन्हांेने कहा कि इसमंे समस्त विभागांे की भविष्य की जरूरतांे को शामिल करते हुए विकसित राजस्थान को अमलीजामा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्हांेने कहा कि राजस्थान मिशन दस्तावेज 2030 एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाआंे के बारे मंे जानकारी देते हुए कहा कि आमजन वेबसाइट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकता है। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आईएएस रवि जैन, मंजू राजपाल एवं अन्य विभागीय अधिकारियांे ने राजस्थान मिशन 2030 के बारे मंे अवगत कराया। उन्हांेने बताया कि आगामी 12 सितंबर को विशेष ग्राम सभाआंे का आयोजन कराया जाएएगा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट, अधीक्षण अभियंता रामनिवास मारूका, राजीविका के डीपीएम नरपत सिंह भाटी, अधिशाषी अभियंता रामलाल जैन, राजेन्द्र सिंह, विकास अधिकारी महेश चौधरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी ओंकारदान, लूणाराम रईसल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी चेनाराम समेत विभिन्न कार्मिक एवं राजीविका स्वयं सहायता समूहांे से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रही।

इस दौरान पंचायतीराज सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना बनाने, पांच विभागांे की प्रभावी मोनेटरिंग, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी क्रियान्विति, राजीविका के जरिए महिला सशक्तिकरण, नगर परिषद की तर्ज पर ग्राम पंचायतांे का मास्टर प्लान बनाने, स्वयं सहायता समूहांे से जुड़ी महिलाआंे को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने समेत विभिन्न सुझाव दिए गए।