राजस्थान- मिशन 2030 आयोजना विभाग के तत्वाधान में हितधारकों के साथ कार्यशाला

प्रदेश को वर्ष- 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं विकास की गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए राजस्थान- मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत ’विकसित- 2030 दस्तावेज’ तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण राजस्थान- मिशन 2030 अभियान में आमजन के सहभागिता निरंतर बनाए रखने और इसे एक जन जागरण अभियान के रूप में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभियान के सम्बन्ध मे सोमवार को जिला स्तर पर आयोजना विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र के आईटी कक्ष के विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कक्ष से जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों, हितधारकों एवं जिले के नागरिकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन सेंसटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के पंचायत समिति के विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कक्ष से उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों, हितधारकों एवं जिले के नागरिकों का अभियान के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक संवेदीकरण कराने के उद्देश्य से जिले के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाईव करवाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम को प्रसारित किया गया ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

जिला कलक्टर ने अपने उद्बोधन में जिले की वर्ष 2019-20 से 2023-24 से सम्बंधित विभिन्न उपलब्धियों की विभागवार जानकारी विस्तार से साझा करते हुए बताया की जिले में अनेक विकास कार्य हुए है। उन्होंने राजस्थान मिशन अभियान 2030 की जानकारी देते हुए बताया की नागरिक और विभिन्न हितधारक राजस्थान मिशन 2030 से सम्बंधित अपने सुझाव और विचार वेबाइट http://www.rajasthanmission2030.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन, हितधारक परामर्श गतिविधि में शामिल होकर,फेस टू फेस सर्वे के दौरान जनकल्याण एप के माध्यम से, फेस टू फेस सर्वे के दौरान फिजिकल फॉर्म भर कर (विशेष ग्राम सभाओं के दौरान), क्यु आर कोड स्कैन करके लिंक पर जाकर, स्कूल या कॉलेज पर होने वाली भाषण या लेख प्रतियोगिता में शामिल होकर, राजस्थान मिशन 2030 विडियो कांटेस्ट में शामिल होकर, आईवीआर सर्वे, इंटरैक्टिव विडियो सर्वे, टोल फ्री नंबर 181 के माध्यम से साझा कर सकते है। उन्होंने विशेष ग्राम सभाओं में अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन स्वामी एवं लोक सेवा सहायक निदेशक भारती भारद्वाज ने मिशन-2030 अभियान व बजट घोषणाओं से संबंधित जिले की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं विशेष उपलब्धियों के बारे में पीपीटी द्वारा विस्तार से जानकारी दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन स्वामी के स्वागत उद्बोधन से हुई उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की राज्य का विजन- 2030 दस्तावेज नागरिकों और विभिन्न हितधारकों की आशाओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों के आधार पर बनाया जाना है। सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्म निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा की इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभियान में ग्राम स्तर तक के हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर मिशन-2030 पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के उद्बोधन के अंश की प्रस्तुति दी गई और मिशन 2030 से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

यह रहे उपस्थित

कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त बीना महावर, लोक सेवा सहायक निदेशक भारती भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जेपी चांवरिया, मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मण सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमसिंह कुन्तल, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजेश चौधरी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसीपी पुष्पेन्द्र सिंह कुन्तल, आईसीडीएस की उपनिदेशक अर्चना पिप्पल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।