राजस्थान मिशन 2030 सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्था के संयुक्त तत्वावधान में पेंशन सत्यापन एवं राजस्थान मिशन 2030 पर स्टेकहोल्डर्स से साथ चर्चा सत्र का आयोजन किया गया।

सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी डॉ. इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिले के ब्लॉक केकड़ी सरवाड़ क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विशेष्य योग्य जनों के लिए काम कर चुके अजमेर के सेंटर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च एनजीओ कार्यकर्ताओं और हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। सुझाव प्राप्त किए गए। लाभार्थियों से सवांद करते हुए राजस्थान मिशन 2030 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर सुझाव और नई योजनाओं के लिए सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने मिशन की मंशा बताई कि हमे आने वाले समय में और अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। मिशन 2023 के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा बहुत से सुझाव दिए गए। इनमें मुख्यतः कोरोना से विधवा हुई महिलाओं को मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता पेंशन प्राप्त होती है। परन्तु पीपीओ नंबर प्राप्त नही होता। पीपीओ नंबर जारी होना चाहिए। इससे अन्य लाभ मिल सकेंगे जैसे खाद्य सुरक्षा, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आदि, एचआईवी पीड़ित को भी पेंशन प्राप्त होनी चाहिए। विधवा पेंशन की न्यूनतम पेंशन 1500 रूपए तक होनी चाहिए सहित अनेक सुझाव प्राप्त हुए।

चर्चा बैठक में श्री आनंद मोटिस स्टेट कोर्डिनेटर, सीएफएआर और अन्य हितधारक, विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी उपस्थित रहे।