राजस्थान मिशन-2030 विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

राज्य के चहुंमुखी विकास एवं वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान मिशन-2030 योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय हितधारकों की परामर्श बैठक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कोटा, वन विभाग व जिला आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा डीसीएम गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण मंडल अमित सोनी ने बताया कि विभिन्न औद्योगिक संगठनों, सामाजिक संस्थाआंे, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा विजन दस्तावेज- 2030 के लिए सुझाव दिए गए।

बैठक में मुख्य वन संरक्षक महेश चंद गुप्ता, अतिरिक्त कलक्टर शहर बृजमोहन बैरवा, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अमित सोनी, उप वन संरक्षक वन्यजीव मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान बिजो जॉय, उप वन संरक्षक प्रादेशिक जयराम पांडे व उप वन संरक्षक वन्यजीव सुनील गुप्ता उपस्थित रहे।

फिल्मों की शूटिंग एवं पर्यटन विकास के संबंध में दिए सुझाव-

राजस्थान मिशन-2030 के अन्तर्गत राजस्थान लाइन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसीडेंट सुभाष सोरल ने सुझाव दिए हैं कि राजस्थान में होने वाली फिल्म वेब सीरीज, धारावाहिक तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग में सब्सिडी बढ़ाई जाए, शूटिंग की अनुमति में सरलता करते हुए संभाग स्तर पर पर्यटन विभाग द्वारा यह कार्य किया जाए। पुरातत्व विभाग से संबद्ध स्थलों में 24 घंटे प्रवेश की अनुमति दी जाए, किले व पर्यटन स्थलों का किराया कम किया जाए। राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए।

---00---

मिशन-2030 अभियान के तहत आयुष विभाग का संवाद कार्यक्रम आयोजित

कोटा 27 अगस्त। मिशन-2030 अभियान के तहत आयुष विभाग के अधिकारियों, विभिन्न विभागों एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा राजस्थान के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार व नवाचार के सम्बन्ध में चिकित्सा भवन के सभागार में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर सुझाव दिये।

आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा ने आयुर्वेद का महत्व समझाते हुए कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मिशन-2030 के संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संभागीय सहायक निदेशक डॉ. रेवती रमण पारीक ने सुझाव दिया कि गर्भवती व किशोरी महिलाओं के एनीमिया के लिए औषधि का बजट आवंटन कर आयुर्वेदिक विभाग को जिम्मेदारी दी जाए तो एनीमिया के साथ-साथ महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को अर्जित किया जा सकता है ।

उपनिदेशक डॉ.जसवंत सिंह मीणा ने बताया की अत्यावश्यक आयुर्वेदिक औषधियों को सूचीबद्ध करके पर्याप्त मात्रा में सप्लाई से रोगियों को निशुल्क औषधिया मिले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आयेगा। इस अवसर पर अन्य विभाग के कार्मिकों व प्रबद्धजन द्वारा आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोगों के बचाव के लिए आयुर्वेद की महता को माना व औषधालय में पर्याप्त औषधि पूर्ण स्टाफ व संसाधनों से विभाग को सशक्त करके मुख्यमंत्री के राजस्थान विजन 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर बारा उपनिदेशक डॉपी डी शर्मा ,सहायक उपनिदेशक कोटा डॉ. जैनेंद्र शर्मा, डॉ.पवन सोनी, डॉ.तेजस गोयल, डॉ.विद्याधर शर्मा, डॉ नरेंद्र मीणा, डॉ. अभिनव, डॉ रविंद्र गौतम, डॉ. कुलदीप आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किया

---00---