राजस्थान मिशन 2030 की बैठक संपन्न

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज सदस्य आवंटन सलाहकार समिति मुकेश दाधीच एवं सदस्य उपभोक्ता मंच की अध्यक्षता में विजन 2030 के संबंध में विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक का संचालन करते हुए जिला रसद अधिकारी शिवजी राम जाट ने बैठक में उपस्थित आगन्तुकों के प्रति स्वागत उद्बोधन करते हुए उक्त विषय के बारे में जानकारी दी। आवंटन सलाहकार समिति सदस्य, मुकेश दाधीच ने सुझाव दिया कि राशन डीलर को प्लास्टिक बैग के बजाय जूट का बारदाना दिया जाए ताकि उनकी आमदनी बडे एवं पर्यावरण को नुकसान न हों साथ ही राशन डीलर को स्थायी वेतनमान या निश्चित मानदेय दिया जाए। राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्ष में बीपीएल का सर्वे करवा कर अपात्र लोगों को सूची से निष्कासित करें तथा पात्र व्यक्तियों को सूची में जोड़ा जावें। पूर्व सदस्य उपभोक्ता मंच विजेन्द्र सिंह द्वारा अपने सुझाव में कोल्ड स्टोरेज का अधिक से अधिक निर्माण करवाएं जिससे फल - सब्जियों एवं खाद्यान्नों को संरक्षण हो सकें। राशन वितरण प्रणाली में सुधार हो, कालाबाजारी करने वालों पर नियमित कार्यवाही हों। अध्यक्ष उदय संस्थान हरीश कपूर द्वारा सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने में एनजीओ की भूमिका का विस्तार हों साथ ही जागरूकता हेतु जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जावें। संचालक अरुण गैस एजेन्सी वर्धन विजय द्वारा सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना का टेªनिंग पोर्टल बनाया जाए जिससे गैस एजेंसी संचालक द्वारा भी उपभोक्ताओं की सब्सिडी को ट्रैक किया जा सकें। साथ ही गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले प्रत्येक घर में फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से लगे हों। राशन डीलर प्रतिनिधि विनोद बिहारी शर्मा ने सुझाव दिया कि सरकार को प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 10 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह वितरण किया जावें तथा राशन डीलर को कमीशन राशि 200 ध्- रुपये प्रति क्विंटल दी जावें। राशन डीलर प्रतिनिधि भंवरलाल मीणा ने सुझाव दिया कि डीलर को कमीशन राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से दी जावें। प्रबुद्धजन कन्हैयालाल राठौर ने सुझाव दिया कि राशन डीलरों को सरकार द्वारा छीजत की छतिपूर्ति की जानी चाहिए तथा बायोमेट्रिक प्रणाली की तकनीकी उन्नयन किया जाए जिससे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्त करने में समस्या का सामना नहीं करना पडें। व्यापार मण्डल अध्यक्ष निरंजन जिन्दल ने सुझाव दिया कि स्टॉक लिमिट से छोटे व्यापारियों को बाहर रखा जावे तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों पर कार्यवाही की जावें।

अन्त में प्रवर्तन निरीक्षक महकरण सिंह ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित कर संगोष्ठी का समापन किया।

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