राजस्थान मिशन 2030 - जयपुर मेें 14 सितंबर को आयोजित शिविर में हितधारकों से होगा सीधा

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम, उद्योग एवं एमएसएमई श्रीमती वीनू गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश को उद्योग एवं वाणिज्य, एमएसएमई, माइनिंग व वाणिज्य कर क्षेत्र मंे देश का अग्रणी प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। इस क्रम में इन क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों, सहभागियों, युवा उद्यमियों, विशेषज्ञांे, खानधारकों, माइनिंग उद्यमियों, माइंस एक्सप्लोरेशन व खनन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों और विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ ही वाणिज्यिक कर क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों की राजस्थान मिशन 2030 के तहत जयपुर में 14 सितंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान मिशन 2030 के तहत जयपुर में आयोजित शिविर में अधिक से अधिक हितधारकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि उपादेय सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

राजसिको की प्रबंध संचालक श्रीमती मनीषा अरोड़ा ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जयपुर में 14 सितंबर को आयोजित राजस्थान मिशन 2030 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के वर्ष 2030 तक प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास, नए उद्योगों की संभावनाओं, औद्योगिक निवेश, माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सहित सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों व युवाओं की भागीदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी संबंधित विभागों को शिविर से पहले संबंधित हितधारकों से संपर्क कर उनके मूल्यवान सुझावों सहित शिविर में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

बैठक में महाप्रबंधक उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जयपुर श्रीमती शिल्पी पुरोहित, ग्रामीण श्री सुभाष शर्मा, माइंस विभाग के एसएमई श्री प्रताप मीणा, एमई श्री श्रीकृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक राजसिको श्री दिनेश सेठी ने बताया कि संबंधित प्रतिभागियों से संपर्क कर शिविरों की उपादेयता और प्रदेश के मिशन 2030 के लिए आवश्यक सुझाव के लिए शिविरों में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उद्योग, माइंस, वाणिज्य कर, रीको सहित संबंधित विभागांे के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।