राजस्थान : विजन दस्तावेज 2030 के लिए जन अभियोग निराकरण विभाग की बैठक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में जन अभियोग निराकरण विभाग की संभाग स्तरीय बैठक शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उदयपुर संभाग के हितधारी व अधिकारियों ने विजन दस्तावेज पर चिंतन, मनन और मंथन किया।

बैठक में जन अभियोग निराकरण समिति की राज्य स्तरीय सदस्य श्रीमती शारदा रोत, जिला स्तरीय सदस्य निर्मल कुमार सिंघवी, अमित सुहालका, श्रीमती नजमा मेवाफरोष, विशेषज्ञ श्रीमती विनीता बोहरा, समरथमल साहु व के.आर.मीना तथा उदयपुर संभाग के अधिकारियों व आमंत्रित हितधारक, प्रबुद्धजन, विषय-विशेषज्ञ, युवा, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिकरत की। सलूंबर जिला कलक्टर ने भी बैठक में वेबएक्स लिंक के माध्यम से भाग लिया।

सलूंबर, चितौडगढ़, भीलवाड़ा के हितधारी व अधिकारी वेबएक्स लिंक के माध्यम से बैठक से जुडें। जन अभियोग निराकरण विभाग के सहायक निदेशक दीपक मेहता द्वारा पावर पाइन्ट प्रेजेंटेषन के माध्यम से सुषासन, लोक षिकायत निवारण प्रक्रिया, सम्पर्क हेल्पलाइन 181, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की संक्षिप्त जानकारी दी। इस पर उपस्थित हितधारियों से सुझाव लिए गए।

इस दौरान राज्य व जिला स्तरीय जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति के सदस्यों तथा उपस्थित हितधारियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये। हितधारियों ने अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने, डोर स्टेप डिलीवरी को बढ़ावा देने, उत्तरदायी एवं पारदर्षी सेवा प्रदान करने, अधिनियमों का व्यापक प्रचार प्रसार करने, प्रत्येक कार्यालय में एकल खिड़की स्थापित करने के साथ सरकारी कार्यालय में अधिकारियों की उपस्थिती ऑनलाईन करवाने के सुझाव दिये। सर्तकता समिति सदस्यों ने भी उपयोगी सुझाव दिए।

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