राजस्थान अब भारत के लिए रोल मॉडल-सीएम

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ प्रमुख घोषणाएं की थीं, जिसमें यह आश्वासन भी शामिल है कि राजस्थान 2030 तक अग्रणी राज्य बन जाएगा। वास्तव में, स्वतंत्रता दिवस समारोह में गहलोत द्वारा कुछ प्रमुख घोषणाएं की गईं जो ईआरसीपी से संबंधित हैं। आर्थिक समानता और सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जैसी उनकी घोषणाएँ लोगों के लिए एक स्वागत योग्य उपाय के रूप में सामने आई थीं। उनका स्वतंत्रता दिवस संबोधन जो एक तरह से उनके शासनकाल की प्रगति रिपोर्ट जैसा था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याण योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य अब 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है। दरअसल, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा जिसमें 60 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इससे राजस्थान को भविष्य के सभी खेल आयोजनों में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का योगदान देने में मदद मिलेगी। जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, राजस्थान एक मॉडल राज्य बन गया है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के साथ प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम आय तय करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। फिर से यह गिग श्रमिक कल्याण अधिनियम और मेहंगाई राहत शिविर आदि जैसी पहल करने वाला एकमात्र राज्य है। अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान में अब उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था है। कोरोना प्रबंधन में यह एक मॉडल राज्य साबित हुआ। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में अधिक प्रगति करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य खाद्यान्न, तिलहन, दालें, चना, बाजरा और सरसों के उत्पादन में और पशुपालकों के लिए देश में पहले स्थान पर है। दूध एवं ऊन उत्पादन में. केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधारों और जनशिकायतों की रेटिंग से लेकर जनता की समस्याओं के समाधान में भी यह आगे है। अपने विचार साझा करते हुए, गहलोत ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में बदलाव वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा कि 1250 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर के रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत ईसरदा बांध के पानी से भरा जाएगा. आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी और बानसूर के लिए पेयजल योजनाएं बनाई जाएंगी। 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी की डीपीआर में वंचित बांधों को जोड़ा जाएगा। दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा. इससे ईआरसीपी की लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे. अन्नपूर्णा राशन किट योजना में उन गैर-एनएफएसए परिवारों को मुफ्त राशन किट प्रदान की जाएंगी, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों के साथ-साथ कोविड अनुग्रह राशि मिली है। घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में 5000 रुपये नकद और प्रमाणपत्र दिया जाता है, अब यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में पहले चरण में 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है. 20 अगस्त को गारंटी कार्ड दिए जाएंगे जिसमें अगले चरण में करीब 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मुहैया कराने की गारंटी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाएं इस गारंटी कार्ड को दिखाकर मुफ्त में स्मार्टफोन ले सकती हैं।