Rajasthan: 'घर में एसी चाहिए तो 50 पेड़ लगाओ'- शिक्षा मंत्री

Rajasthan राजस्थान। अगर किसी के घर या ऑफिस में एयर कंडीशनर है, तो राजस्थान सरकार उससे कम से कम 50 पौधे लगाने की उम्मीद करती है। हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त को राज्य भर में एक करोड़ से अधिक पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ सरकार के महत्वाकांक्षी मेगा प्लांटेशन अभियान के तहत वाहन और फैक्ट्री मालिकों के लिए भी ऐसे ही दिलचस्प पौधे लगाने के लक्ष्य तय किए गए हैं।राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने कहा कि इस साल गर्मियों के दौरान राज्य के कुछ शहर भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सबसे गर्म रहे।मंत्री ने मीडिया को अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "बढ़ती गर्मी को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए राज्य सरकार हरियाली तीज के अवसर पर एक बड़ा पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रशासन लोगों के साथ मिलकर राजस्थान को हरा-भरा और समृद्ध बनाने का काम करेगा।" पौधारोपण अभियान के तहत बाइक, कार और ट्रक-बस मालिकों से कम से कम पांच, दस और बीस पौधे लगाने की अपेक्षा की गई है।

वहीं पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी मालिकों को 300 पौधे लगाने को कहा गया है, जबकि फैक्ट्रियों को अपने कर्मचारियों की संख्या के बराबर पौधे लगाने होंगे। इन "महत्वाकांक्षी" लक्ष्यों की निगरानी के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, "यह जबरदस्ती नहीं किया जा सकता।" मंत्री ने कहा, "सरकार की ओर से यह अनुरोध है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग इसमें सक्रिय रूप से भाग लें।" हालांकि, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पौधे लगाने को कहा गया है, जबकि शिक्षक अपनी कक्षा के अनुसार 5-15 पौधे लगाएंगे। पौधों की निगरानी के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को जियो टैगिंग के साथ पौधों की फोटो एप पर अपलोड करनी होगी। सभी पौधों की निगरानी ऑनलाइन एप के जरिए की जाएगी। दिलावर ने बताया कि पौधरोपण के लिए शिक्षा विभाग को 37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालय को 15 हजार, माध्यमिक विद्यालय को 35 हजार और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 55 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से पौधों को नियमित पानी देने की व्यवस्था भी की गई है। गांव स्तर पर 200 पौधों की देखभाल के लिए मनरेगा मजदूरों को लगाया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है।