राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2013 बलात्कार मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत दी

Jaipurजयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। यह एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक अन्य बलात्कार मामले में चिकित्सा उपचार के लिए 31 मार्च तक जमानत दिए जाने के बाद आया है। सजा के निलंबन और जमानत के लिए आसाराम द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।

उसे जोधपुर पुलिस ने 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित उसके आश्रम से गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। पांच साल की सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब 11 साल बाद वह अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ जाएगा। कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों में यह भी शामिल है कि आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकता और मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। उनके साथ तीन सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जिनका खर्च आसाराम को उठाना होगा।

इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत आश्रम में महिला अनुयायी से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को 31 मार्च 2025 तक मेडिकल जमानत दी थी। जमानत पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राहत पूरी तरह मानवीय आधार पर दी गई है और जमानत अवधि के दौरान लगाई गई शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था। जोधपुर दुष्कर्म मामले में आसाराम को राहत नहीं मिली। इसके बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिससे उन्हें राहत मिली। जोधपुर कोर्ट और गांधीनगर कोर्ट में दो मामलों में आसाराम को दोषी ठहराया जा चुका है। उसे जोधपुर पुलिस ने 2 सितंबर 2013 को इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया था। गुजरात के गांधीनगर स्थित आश्रम की एक महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।