राजस्थान सरकार डेटा की सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने के लिए आईटी विकास, ई-गवर्नेंस के लिए केंद्र स्थापित करेगी

जयपुर: साइबर और डेटा सुरक्षा और राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए राजस्थान के जयपुर में आईटी विकास और ई-गवर्नेंस के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा.जानकारी के अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तावित केंद्र के लिए 147.55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

केंद्र के प्रस्ताव में कहा गया है, 'जयपुर में 'राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस' ब्लॉकचैन, साइबर सुरक्षा, आईएफएमएस और डेटा सुरक्षा के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा।'

अत्याधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर

ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपयोगी आईटी उत्पादों और आईटी समाधानों को विकसित करने और लागू करने के लिए आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर संस्थान में उपलब्ध होंगे। ये सॉफ्टवेयर, टूल्स, प्लेटफॉर्म आदि एकेडमिक, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए सर्विस के तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सेंटर में साइबर रेंज, ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म और आईटी सेक्टर में नवीनतम तकनीक के साथ अनुसंधान और अन्य संबंधित कार्य भी किए जाएंगे।

प्रस्ताव के अनुसार यह केंद्र राज्य में साइबर अपराधों को नियंत्रित करेगा और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। इसके अलावा, यह तकनीकी स्नातकों की क्षमता निर्माण पर भी काम करेगा और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल विकसित करेगा।