राजस्थान सरकार ने मध्याह्न भोजन में दूध को शामिल करने के लिए 860 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी

पीटीआई द्वारा

जयपुर: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को राज्य भर में कक्षा 8 तक के स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन में दूध शामिल करने के लिए 864 करोड़ रुपये मंजूर किए.

वर्तमान में 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' के तहत सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो बार मीठा-गर्म दूध परोसा जाता है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दैनिक मध्याह्न भोजन के पोषण मूल्य को और बढ़ावा देने के लिए, अब शेष चार दिनों के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023-24 के राज्य के बजट में घोषित की गई योजना को सरकारी स्कूलों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्याह्न भोजन का विकल्प चुनने वाले छात्रों को दूध भी उपलब्ध कराया जाए।

बयान के अनुसार गहलोत ने मिड-डे मील में दूध को रोजाना शामिल करने के लिए 864 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है.

बजट में एक और घोषणा के आधार पर सरकार ने कहा कि कोटा, बूंदी और बारां जिलों में नहरों और वितरिकाओं को मजबूत किया जाएगा.

बयान में कहा गया है कि सिंचाई जल नहरों की लाइनिंग और नहर प्रणाली के ढांचों को मजबूत किया जाएगा, गहलोत द्वारा 406 किलोमीटर लाइनिंग के जीर्णोद्धार कार्य को मंजूरी दी गई है।

ऐसे 17 पुनर्विकास कार्यों पर कुल 367.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 38.72 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर्च किए जाएंगे।