राजनीतिक नियुक्तियों पर राजस्थान के राज्यपाल ने सीएम गहलोत से मांगा स्पष्टीकरण

एक नए विकास में, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नाराजगी व्यक्त की है और कुछ महीने पहले सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई राजनीतिक नियुक्तियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। मिश्र ने प्रदेश में वर्तमान कोषागार व्यवस्था के स्थान पर वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा है.

मिश्रा ने इन मामलों को लेकर सीएम गहलोत को दो पत्र लिखे हैं। राज्यपाल भवन से प्राप्त आधिकारिक पत्र के अनुसार मिश्रा ने विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों आदि के गठन और राजभवन से किसी भी प्रकार की स्वीकृति के बिना इन संस्थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति पर नाराजगी व्यक्त की है. मिश्रा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे अपने पत्र में इसे गंभीरता से लेने और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि गहलोत ने 2022 में अपनी पार्टी के नेताओं की 40 से ज्यादा नियुक्तियां की थीं और रिपोर्ट्स के मुताबिक नियुक्तियां करते समय नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें मिली थीं. इनमें से अधिकांश नियुक्तियों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।

राज्यपाल मिश्र ने प्रदेश में वर्तमान कोषागार व्यवस्था के स्थान पर वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली लागू करने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी मांगी है. मिश्रा ने गहलोत को लिखे अपने पत्र में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में हाल ही में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त पत्र की प्रति भेजी है. मिश्रा ने गहलोत से संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में मामले को देखने को कहा है और उन्हें मामले और सरकार की मंशा के बारे में विस्तृत जानकारी भेजी है।

रिपोर्टों के अनुसार, गहलोत सरकार राजस्थान विधानसभा के वर्तमान सत्र में राजस्थान लेखा प्रणाली संशोधन विधेयक ला रही है, जिससे राज्य भर के कोषागार कार्यालय बंद हो जाएंगे। लेखा प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तनों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आपत्ति जताई है और राज्य सरकार को भी लिखा है।

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