राजस्थान सरकार 55 हजार विद्यार्थियों को देगी मुफ्त टैबलेट

उदयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं में 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले 55 हजार 727 विद्यार्थियों को दो साल बाद अब मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी है। शैक्षणिक सत्र 2022 में इन तीनों कक्षाओं में 27 हजार 866 और 2023 में 27 हजार 866 विद्यार्थियों ने यह सफलता हासिल की थी. लेकिन सरकारी योजना का मुफ्त टैबलेट नहीं मिला. उदयपुर में दोनों सत्रों के ऐसे 1254 विद्यार्थी हैं। सूत्रों के मुताबिक सत्र 2021 में आखिरी बार टैबलेट बांटे गए थे. फिर सरकार ने वितरण नहीं किया. फंड की समस्या बताकर योजना को रोक दिया गया, क्योंकि टैबलेट की खरीद के लिए करीब 55 करोड़ रुपये की जरूरत थी. हालांकि यह राशि वित्त विभाग के पास थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी. अब भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने कार्यकाल से पहले का बकाया टैबलेट देने का फैसला किया है.

दोनों वर्षों में 357 अन्य संकायों की भी: विभाग के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि टैबलेट वितरण योजना संदिग्ध थी. अभिभावकों को यह भी आशंका थी कि जब पिछली सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी तो नयी सरकार को इसमें दिलचस्पी क्यों होगी? अब अचानक आए आदेश से सभी अटकलों पर विराम लग गया है। दैनिक भास्कर ने सबसे पहले यह संकेत दिया था।

इसके अलावा दोनों वर्षों में 55 अन्य संकायों की भी: पात्रता: बोर्ड कक्षाओं में 75% से अधिक अंक वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। यह लाभ केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ही मिलता है। योजना बंद होने की थी अटकलें,

शिक्षा निदेशालय की उपनिदेशक सुनीता चावला ने 27 मई को आदेश के साथ सभी जिलों के डीईओ को सूची उपलब्ध करा दी है। ताकि वे अपने-अपने जिले में दोनों सत्रों के अभ्यर्थियों का सत्यापन कर सकें। सत्यापन रिपोर्ट 7 दिन के भीतर निदेशालय को भेजनी होगी। इसके बाद अगली कार्रवाई होगी.