राजस्थान सरकार सख्त, दो साल से बंद पड़ी माइंस अब होंगी बंद

जयपुर। प्रमुख खनिज खनन क्षेत्र में दो वर्ष से बन्द पड़ी खदानें अब स्वतः निरस्त हो जायेंगी। राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी खदानों की नीलामी कर सकेगी। खनिज संपदा के वैज्ञानिक दोहन, अनावश्यक रूप से बंद खदानों की नीलामी कर खनन कार्य शुरू करने, रोजगार व आय के साधनों में वृद्धि तथा खनिज संसाधनों के सतत विकास के उद्देश्य से नये आदेश जारी किये गये हैं. इससे प्रमुख खनिजों की बंद खदानों की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा। केन्द्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में इस आशय के आदेश जारी किये हैं। एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एमएमडीआर अधिनियम 1957 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये आवश्यक प्रावधानों के अनुसार आरक्षित खनन क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा जहां पिछले दो वर्षों से लगातार खनन किया जा रहा है, उन खनन क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि। खनन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे उपक्रमों को एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन पट्टा जारी करना होगा। अग्रवाल ने कहा कि नए प्रावधान परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों पर लागू नहीं होंगे। खनिज रियायत नियम, 1960 के तत्कालीन नियम 58 के तहत आरक्षित खनन क्षेत्र में अस्थायी खनन परमिट जारी किया है और जहां उत्पादन शुरू हो गया है और इस आदेश के जारी होने की तारीख से पहले दो साल की अवधि के लिए खनन कार्य बंद नहीं किया गया है उन खानों के लिए, राज्य सरकार एक वर्ष की अनुग्रह अवधि के लिए खनन पट्टे के संबंध में खनन कार्यों के लिए खनन अनुमति प्रदान करेगी। ऐसे अनुमति धारकों को एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन पट्टा प्राप्त करना आवश्यक होगा।