राजस्थान सरकार ने लागू की ग्रामीण पर्यटन योजना

जयपुर: राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने पर्यटन-योजना ">राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 लागू की है.

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बजट में घोषित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने 24 नवंबर को इस योजना को अपनी मंजूरी दी थी.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली पर्यटन इकाइयों एवं ग्रामीण अतिथि गृहों, कृषि पर्यटन इकाइयों, शिविर स्थलों एवं कारवां पार्कों की स्थापना से गाँवों में रोजगार सृजित होंगे तथा ग्रामीण हस्तकलाओं का संरक्षण होगा। साथ ही देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।

सीएम कार्यालय से सोमवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है, "ग्रामीण जीवन, कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।"

वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा राज्य ईको पर्यटन नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

बयान के मुताबिक, शुरुआत में 25 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा, जो पर्यटन इकाई होने का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद वसूला जाएगा.

इसमें कहा गया है, "देय और जमा किए गए एसजीएसटी की 10 साल तक 100 फीसदी प्रतिपूर्ति की जाएगी।"

'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' के तहत 25 लाख रुपए तक के कर्ज पर 8 फीसदी की जगह 9 फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.

अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भूमि परिवर्तन और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

बयान में कहा गया है, "स्थानीय लोक कलाकारों और हस्तशिल्पियों और ग्रामीण स्टार्टअप को स्वीकृति और देय लाभ में प्राथमिकता दी जाएगी।"

ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि-पर्यटन इकाइयां, कैंपिंग साइट, कारवां पार्क, होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) आदि इस योजना की विशेषताएं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 6-10 कमरों वाले अतिथि गृह पंजीकृत होंगे। पर्यटकों के ठहरने के लिए ये कमरे किराए पर उपलब्ध होंगे। गेस्ट हाउस में पर्यटकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था होगी।

स्वीकृत पर्यटन इकाई न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर स्थापित की जायेगी। 90 प्रतिशत भाग में ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं उद्यानिकी कार्य, ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, पक्षी एवं पशुपालन, फसल बुवाई, हस्तशिल्प, उद्यान आदि गतिविधियाँ पर्यटकों को उपलब्ध करायी जायेंगी।

न्यूनतम 1,000 वर्ग मीटर और अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर एक शिविर स्थल स्थापित किया जा सकता है। इसमें से 10 फीसदी के लिए टेंट में अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाएगी। शेष भाग में ऊंट पालन, घोड़ा पालन, पशुपालन, बागवानी आदि गतिविधियां होंगी।

न्यूनतम 1,000 वर्ग मीटर और अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर एक कारवां पार्क स्थापित किया जा सकता है। इस पर अतिथियों के वाहन पार्किंग की मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में जारी होम स्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है। इसके तहत पर्यटकों को उनके अपने आवास में आवास स्वामी द्वारा 5 कमरों तक की आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत पर्यटन विभाग के संबंधित पर्यटक स्वागत केंद्र द्वारा ग्रामीण अतिथि गृहों, कृषि पर्यटन इकाइयों, शिविर स्थलों और कारवां पार्कों का परियोजना अनुमोदन और पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के लिए 15 फुट चौड़ी सड़क का होना जरूरी होगा। (एएनआई)