Rajasthan सरकार ने अभी तक नहीं लिया अंतिम फैसला, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जुलाई तय की

Jaipur.जयपुर: राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती 2021 मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया है, ऐसा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर और समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक का समय दिया है। सरकार ने अपनी दलील में कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार 20 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक होनी थी। लेकिन, 24-25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने के कारण, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सरकार की बार-बार की जा रही देरी से भर्ती मुद्दे को हल करने की मंशा में कमी का संकेत मिलता है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी थी कि 26 मई तक निर्णय नहीं लेने पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

उस समय सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 13 मई को उपसमिति की बैठक हुई थी, लेकिन कई मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण यह ठीक से आयोजित नहीं हो सकी थी - कुछ मंत्री ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने के कारण। सरकार ने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया था कि 21 मई को एक और बैठक होगी और उसके नतीजे बताए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए आयोजित 2021 एसआई भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक के आरोपों के बाद विवादों में फंस गई है। सरकार ने जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को सौंप दी, जिसने प्रशिक्षु एसआई सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। जवाब में, भर्ती को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस समीर जैन ने पहले 18 नवंबर, 6 जनवरी और जनवरी में एक और आदेश के जरिए भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी कर रंगरूटों की फील्ड ट्रेनिंग स्थगित कर दी थी। यह निलंबन आज भी प्रभावी है।