गहलोत सरकार ने चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को शामिल किया

जयपुर: चुनाव से महज 4-5 महीने दूर राजस्थान सरकार सोशल मीडिया प्रभावितों को सरकारी विज्ञापन देने की नीति लेकर आई है। इसे कांग्रेस सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के एक नए तरीके के रूप में लिया जा रहा है क्योंकि नीतिगत बयानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्थान की कला, संस्कृति और विकास से संबंधित सामग्री पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया हैंडल/पेज या चैनल को विज्ञापनों के लिए प्राथमिकता मिलेगी।

नीति की अधिसूचना सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी की गई है और इसमें प्रावधान है कि सोशल मीडिया प्रभावितों को सरकार द्वारा परिभाषित श्रेणी के अनुसार प्रति माह ₹ 5 लाख तक के सरकारी विज्ञापन मिलेंगे।

न्यूनतम 10k-10 लाख ग्राहक

निदेशालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की चार श्रेणियां बनाई हैं जो न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राइबर्स से शुरू होती हैं और फिर एक लाख, पांच लाख और दस लाख सब्सक्राइबर्स तक जाती हैं। सोशल मीडिया हैंडल कम से कम पिछले एक वर्ष की अवधि से चालू होना चाहिए। हालाँकि, अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि यदि सरकार को यह आवश्यक लगता है, तो अपने क्षेत्र के 'प्रतिष्ठित' व्यक्ति के सोशल मीडिया हैंडल को किसी भी श्रेणी के बावजूद अधिकतम दर पर सरकारी विज्ञापन दिए जा सकते हैं।

बीजेपी की ओर से गहलोत का पलटवार कदम

अशोक गहलोत सरकार के इस कदम को प्रतिद्वंद्वी भाजपा को जवाबी जवाब के रूप में देखा जा रहा है जिसने हाल ही में पार्टी के चुनाव अभियान में सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों का उपयोग करने का फैसला किया था। भाजपा ने हाल ही में राज्य के प्रमुख सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों के साथ मुलाकात की और जोधपुर में एक कार्यशाला भी आयोजित की।