Rajasthan: कांग्रेस ने की NEET रद्द करने की मांग, गहलोत ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना

Jaipur जयपुर। राजस्थान में अपनी सरकार के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने के गंभीर आरोपों का सामना कर चुके पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अब नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में भाजपा नीत एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि तमाम सबूतों के बावजूद केंद्र सरकार नीट को रद्द क्यों नहीं कर रही है? इस बीच, राजस्थान कांग्रेस ने शुक्रवार को जयपुर में नीट परीक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट में अनियमितताओं को स्वीकार करने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया था, लेकिन नीट में पेपर लीक और बेईमानी के सबूत होने के बाद भी परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है।" गहलोत ने कहा, "क्या कारण है कि एनडीए सरकार मेडिकल जैसे संवेदनशील क्षेत्र की परीक्षा में अनियमितताओं के बावजूद उसे रद्द नहीं कर रही है? पेपर लीक के आरोपी छात्रों ने कबूल किया है कि उनके पास एक रात पहले ही पेपर पहुंचा था।" पूर्व सीएम ने भाजपा पर राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक के झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, वहां जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए भ्रामक प्रचार करती है।

लेकिन यहां सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी वह चुप है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उनकी सरकार पर झूठे आरोप लगाए, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा शासित राज्यों और केंद्र सरकार के आर्मी ज्यूडिशियरी समेत 50 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रश्नपत्र लीक होना बड़ा चुनावी मुद्दा था और राज्य में पार्टी की हार का एक कारण भी। पेपर लीक की एक दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आईं और सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को जयपुर में नीट रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नीट पेपर लीक में पेपर लीक माफिया की सच्चाई उजागर हो गई है। आरोपियों ने खुद कबूल किया है। अब कोई संदेह नहीं रह गया है। सरकार को UGC-NET की तरह NEET परीक्षा भी तुरंत रद्द करनी चाहिए। लाखों युवाओं के सपनों से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।