Rajasthan सीएम का बयान: जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सर्वोपरि

Jaipur जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जल क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भरता हासिल करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी मकसद से, सरकार बनने के बाद से राज्य भर में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण जल और सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

उन्होंने अधिकारियों को रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट और अन्य चल रही परियोजनाओं पर काम में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता और किसानों को बिना रुकावट पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सभी सिंचाई और जल विकास कार्यों को लगातार निगरानी के ज़रिए समय पर पूरा किया जाना चाहिए। शर्मा ने ज़ोर देकर कहा कि पानी राज्य के समग्र विकास के लिए एक मूलभूत ज़रूरत है।

इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जल स्रोतों को मज़बूत करने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट राज्य की बड़ी आबादी को बिना रुकावट पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार, पूरी जवाबदेही के साथ प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। बैठक के दौरान, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस योजना के तहत चल रही तीन परियोजनाओं में से, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 9,400 करोड़ रुपये है, रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के कॉफ़र डैम और ड्रेनेज चैनलों पर काम पूरा हो गया है।

फिलहाल, नवनेरा बैराज से बीसलपुर और इसरदा बांधों तक पानी मोड़ने के लिए चंबल नदी पर एक्वाडक्ट, साथ ही मेज-गलवा और गलवा-इसरदा-बीसलपुर फीडर सिस्टम पर काम चल रहा है। यह भी बताया गया कि रामजल सेतु योजना के तहत पांच अतिरिक्त परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 14,600 करोड़ रुपये है, जल्द ही शुरू की जाएंगी। इनमें बीसलपुर से मोर सागर (अजमेर), इसरदा से बांध बरेठा (भरतपुर), इसरदा से रामगढ़ (जयपुर), खुरा चैनपुरा से जयसमंद (अलवर) और ब्राह्मणी बैराज शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य चल रही जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।