राजस्थान के मुख्यमंत्री की आलोचना हो रही, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी टिप्पणी पर HC ने नोटिस जारी किया

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली विवादास्पद टिप्पणी ने अब उन्हें कानूनी पचड़े में डाल दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक जनहित याचिका पर गहलोत को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और गहलोत को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायपालिका में गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, गहलोत ने कहा था कि अक्सर अदालत के फैसले वस्तुतः होते हैं खुद वकीलों ने लिखा है. उन्होंने यह भी कहा कि 'चाहे निचली अदालतें हों या हाई कोर्ट, स्थिति गंभीर है और देशवासियों को इस संबंध में सोचना चाहिए।'

जनहित याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री का यह बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और उसकी प्रतिष्ठा को गिराने वाला है. हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में गहलोत से पूछा है कि सीएम ने किस आधार पर अदालतों में भ्रष्टाचार और वकीलों के लिखित फैसले लाने की बात कही. गहलोत के बयान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई कि सीएम ने जजों के साथ-साथ वकीलों की प्रतिष्ठा को कम करने वाला बयान दिया है.

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शिवचरण गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. उन्होंने कहा कि यह बयान अदालत की अवमानना की परिभाषा में आता है; इसलिए उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत संज्ञान लेना चाहिए और अवमाननाकर्ता को दंडित करना चाहिए। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के विरोध में, हजारों अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जोधपुर में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में काम का बहिष्कार किया।