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Jaipur जयपुर: जयपुर में हुए दुखद डंपर हादसे में 14 लोगों की मौत के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। परिवहन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त निगरानी में मंगलवार से पूरे राजस्थान में 15 दिवसीय 'सड़क सुरक्षा अभियान' शुरू किया जाएगा।
यह निर्णय सोमवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी संबंधित विभागों को यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जिला कलेक्टरों को जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं और तुरंत कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध क्रॉसिंग को तुरंत हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, समय पर कार्रवाई न करने वाले विभागीय अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे।
तेज़ गति या नशे में वाहन चलाने के लिए बार-बार जुर्माना लगाए जाने पर चालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएँगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट की तुरंत मरम्मत करने और अवैध कट बंद करने के निर्देश दिए। जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर और जयपुर-भरतपुर राजमार्गों पर चालकों के लिए नए विश्राम स्थल बनाने हेतु भूमि चिन्हित की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने एनएचएआई को भारतमाला और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के किनारे अवैध भोजनालयों, पार्किंग क्षेत्रों और निर्माणों को हटाने के भी निर्देश दिए। विशेष रूप से कोहरे वाले सर्दियों के मौसम से पहले, उचित साइनेज और रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी दुर्घटना पीड़ितों को उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस में ले जाया जाना चाहिए, और ट्रक चालकों की आँखों की जाँच 15 नवंबर से 15 फ़रवरी के बीच की जाएगी। ओवरटाइम ड्राइविंग के लिए परिवहन कंपनियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, और उल्लंघन करने पर कड़ी सज़ा दी जाएगी। परिवहन विभाग को राजमार्गों के गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए प्रमुख मार्गों पर इंटरसेप्टर तैनात करने और व्यस्त राजमार्गों पर सभी अवैध कटों पर रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य सड़कों पर अनुशासन लागू करके लोगों की जान बचाना है। जो लोग नियम तोड़कर दूसरों को खतरे में डालते हैं, उन्हें कड़ी सज़ा मिलेगी।"
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