राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोटा छात्र आत्महत्याओं पर पैनल बनाने का निर्देश दिया

जयपुर (एएनआई): राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अधिकारियों को छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया और उन्हें 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समिति में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों, अभिभावकों और डॉक्टरों सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट निर्धारित 15 दिन की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। कोचिंग हब कोटा में आईआईटी और एनईईटी उम्मीदवारों के बीच आत्महत्या के मामलों पर एक समीक्षा बैठक में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने शहर में छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।

इस साल अब तक कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग बीस छात्रों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है। सीएम ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ने वाले बोझ पर भी प्रकाश डाला। “कक्षा 9 और 10 के छात्रों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने से उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है क्योंकि उन्हें बोर्ड परीक्षा भी देनी होती है। आप कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को बुलाएं। आप एक तरह से अपराध कर रहे हैं. ऐसा लगता है मानो आईआईटी भगवान हो. कोचिंग में आते ही छात्रों का फर्जी स्कूलों में नामांकन करा दिया जाता है. यह माता-पिता की भी गलती है, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

इसके अलावा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि कोटा के 18-19 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, गहलोत ने पहले दिन में कहा, “मैं जानना चाहता हूं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। विभिन्न कोचिंग सेंटरों के प्रबंधन को बुलाया गया है. हम उनसे बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि सरकार क्या कर सकती है।”

उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को डमी स्कूलों में नामांकित किया जाता है और वे स्कूल नहीं जाते हैं और उन पर बोर्ड परीक्षा पास करने और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने का दोहरा बोझ होता है। “यह सुधार का समय है। हम युवा छात्रों को आत्महत्या करते नहीं देख सकते,'' उन्होंने कहा।

इसके अलावा, छात्र आत्महत्याओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का जिक्र करते हुए, गहलोत ने कहा, “एनसीआरबी के अनुसार, 2021 में लगभग 13,000 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में 1,834 मौतों के साथ सबसे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं, इसके बाद मध्य प्रदेश ( 1,308), तमिलनाडु (1,246), कर्नाटक (855) और ओडिशा (834)। सामूहिक प्रयास से समस्या का समाधान किया जा सकता है।”

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजस्थान में ऐसी आत्महत्याओं की संख्या 633 थी, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे के प्रति 'गंभीर और संवेदनशील' है। बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. (एएनआई)