राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व चर्चा को किया संबोधित

Jaipur: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दो सत्रों में आयोजित बजट पूर्व चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं और उद्योग और सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान करते हैं , सीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का संकल्प पूरा किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि प्रतिनिधियों के सुझावों का उचित परीक्षण करने के बाद उन्हें आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, विज्ञप्ति में कहा गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सत्र में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, आर्थिक क्षेत्र के लिए नई नीतियां लागू करना, बड़े निवेश समझौते करने जैसे निर्णय लिए, जिससे प्रदेश में आर्थिक दिशा को नई गति मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आज राजस्थान औद्योगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में विशेष पहचान बना रहा है। राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण एमएसएमई के पंजीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं।

पिछले एक साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण हुआ है और एमएसएमई इकाइयों के पंजीकरण में राजस्थान चौथे स्थान पर है। उन्होंने आगे कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब अपार संभावनाओं की भूमि बन रहा है। सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में भी राज्य अग्रणी राज्य बन गया है । शर्मा ने कहा कि सरकार ने अल्प अवधि में कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप 2024 में जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के पूंजीगत व्यय में भी 65.94 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लाई गई है, जिससे राज्य के संतुलित एवं समावेशी विकास तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि एवं किसानों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपये की राशि 66 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि हमारे प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित की गई।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने, पांच नए राम जानकी औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यूनिटी मॉल के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं भूमि आवंटन सहित औद्योगिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।शर्मा ने आगे कहा कि कर केवल राजस्व संग्रहण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के विकास का आधार है। राज्य सरकार इस सिद्धांत को आत्मसात कर काम कर रही है कि कर की आय का अधिक से अधिक जनकल्याण के कार्यों में उपयोग किया जाए।

उन्होंने कहा कि करों से अर्जित राजस्व को शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में खर्च कर विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डीजल व पेट्रोल पर प्रचलित वैट दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए उनमें 2 प्रतिशत की कमी की, जिसके परिणामस्वरूप दरों में एकरूपता आई और आमजन को सस्ती दरों पर तेल उपलब्ध हुआ। सीएनजी व पीएनजी की वैट दर 14.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गई।इस दौरान उद्योगपतियों ने राइजिंग राजस्थान समिट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।बैठक में सीआईआई, राजस्थान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फोर्टी राजस्थान चैप्टर दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, राजस्थान खाद्य उत्पाद व्यापार संघ, गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान , राजस्थान सर्राफा एसोसिएशन, एसोचैम, फिक्की व राजस्थान टैक्स बार एसोसिएशन ने भाग लिया।

राजस्थान टैक्स कंसलटेंट एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, फैडरेशन ऑफ माइंस एसोसिएशन, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कोटा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, स्टील चैम्बर्स, सोप मैन्यूफैक्चरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, स्वायत्त शासन विभाग राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। (एएनआई)