राजस्थान ने सभी अस्पतालों में मुफ्त आपातकालीन देखभाल देने के लिए विधेयक को मंजूरी दी

जयपुर: राजस्थान मंगलवार को सरकारी अस्पतालों और निजी तौर पर संचालित प्रतिष्ठानों में मुफ्त आपातकालीन और सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

राजस्थान विधानसभा ने विपक्षी भाजपा के कड़े विरोध के बीच विधेयक पारित किया। निजी अस्पताल संचालक और डॉक्टर भी विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि यह आपातकाल और उसके दायरे की स्पष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप मुफ्त इलाज की मांग करने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

राजस्थान अब न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए रोगियों के कानूनी अधिकारों को स्थापित करने और उनकी रक्षा करने वाला पहला राज्य है। विधेयक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने का भी प्रावधान करता है।

सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि जिन अस्पतालों को सरकार से रियायती दरों पर जमीन मिली है, उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा.