Rajasthan के मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के समय पर समाधान का आह्वान किया

Rajasthan जयपुर : राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को राज्य के 'संपर्क पोर्टल' पर दर्ज शिकायतों के समय पर समाधान का आह्वान किया। संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ एक वर्चुअल बैठक में, उन्होंने पोर्टल की वर्तमान स्थिति का आकलन किया और घोषणा की कि 'संपर्क पोर्टल 2.0' जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

जयपुर और जोधपुर से शिकायतों की उच्च मात्रा पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि ये बड़े जिले हैं, लेकिन त्वरित समाधान के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पंत ने प्रभावी शिकायत समाधान सुनिश्चित करके जनता की संतुष्टि बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से फीडबैक एकत्र करने का निर्देश दिया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि उनकी शिकायतों का वास्तव में समाधान किया गया था या नहीं।

पंत ने कहा कि जिन मामलों में बजटीय बाधाओं या नियामक सीमाओं के कारण राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से समाधान की समय-सीमा कम करने का भी आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शिकायत छह महीने से अधिक समय तक अनसुलझी न रहे।

लंबित मामलों को समय-सीमा का इंतजार किए बिना तुरंत निपटाया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके और जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके। मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण में तेजी लाने के लिए विभागों और जिला अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया। उन्होंने पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पोर्टल पर हल की गई शिकायतों की तस्वीरें अपलोड करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, चिकित्सा, राशन और वित्त सहित आवश्यक सेवाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और साप्ताहिक रूप से उनका समाधान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए जिला और विभाग के अधिकारी समन्वय बढ़ाएं। साथ ही, हल की गई शिकायतों को फोटो के साथ पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था करें, जिससे इसकी प्रामाणिकता बढ़ेगी। इससे पहले, इस महीने, पंत ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध के कारण उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

उन्होंने नार्को समन्वय केन्द्र तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान हुक्का बार प्रतिषेध अधिनियम-2019 के तहत तत्काल कार्रवाई करें। (आईएएनएस)